रेवती हिंगवे, पुणे
पुण्यातील पूरपरिस्थितीमुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरलं होतं. यामुळे नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. व्यापारी आणि दुकानदारांचे देखील मोठं नुकसान झालं आहे. पुण्यातील पूरग्रस्तांसाठी नुकसानभरपाईचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. पूरस्थितीत पुराचे पाणी दोन दिवस घरात साचून राहिलेले असेल, तरच मदत मिळण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
मदतीची रक्कम प्रतिकुटुंब 5 हजारांवरून 10 हजार रुपये करण्यात आली. याशिवाय नुकसानग्रस्तांमध्ये दुकानदार आणि टपरीधारक यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश महसूल विभागाकडून गुरुवारी प्रस्तुत करण्यात आला. स्थानिक रहिवासी, शिधापत्रिकाधारक, मतदारयादीत नाव असलेले आणि नोंदणीकृत परवानाधारक दुकानदार आणि टपरीधारकांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा कमाल 50 हजार रुपये मदत मिळणार आहे.
इमारतींच्या समूह विकासाचा प्रस्ताव
पूरबाधितांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी इमारतींच्या समूह विकासाचे (क्लस्टर) प्रस्ताव सादर करण्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने राबवाव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. आगामी काळात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी नद्यांची प्रवाहक्षमता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासह नद्यांमध्ये राडारोडा टाकून प्रवाहाला अवरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पूरपरिस्थितीमध्ये मनुष्यहानी, वित्तहानी टाळण्याकरीता नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम करावे. नद्यांमधील भराव काढणे, बांधकाम आणि इमारत तोडफोडीचा राडारोडा काढणे आदी उपाय तातडीने करावे. याकरीता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासनाने मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
स्वयंचलीत हवामान केंद्रे स्थापनेचा प्रस्ताव
प्रत्येक गावात पावसाचे प्रमाण, प्रवाहात येणारे पाणी समजण्यासाठी स्वयंचलीत हवामान केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. पुराने बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात तात्काळ सूचना देणारी प्रणाली (अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम) तात्काळ कार्यान्वित करावी. या सर्व कामाकरीता निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नदी सुधार प्रकल्पाचे काम करताना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. आवश्यक तेथे सीमाभिंती बांधताना त्याबाबत तांत्रिक बाबींचा विचार करावा. नद्यांची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार'सारखी प्रभावी योजना राबवावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
