Hire Act 2025: अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर झालेल्या 'हॉलटिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट' (HIRE Act 2025) या विधेयकामुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. जर हा प्रस्ताव कायदा झाला, तर अमेरिकेतील कंपन्यांना आउटसोर्सिंग केलेल्या कामावर 25 टक्के कर (Tax) लावावा लागेल. यामुळे भारतीय आयटी उद्योगाला मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः पुणे आणि बंगळुरूसारख्या मोठ्या हबला, मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आयटी हब हे पुण्याच्या हिंजवडीत आहे. त्यामुळे या आयटी पार्कला मोठा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी आयटी पार्क (Hinjewadi IT Park) हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आयटी हब मानले जाते. या पार्कमधील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेतील क्लायंट्ससाठी काम करतात. तज्ज्ञांच्या मते, या 25 टक्के करांमुळे अमेरिकन कंपन्यांवरील कामाचा खर्च 60 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. परिणामी, त्या कंपन्या आउटसोर्सिंगचे धोरण बदलू शकतात. त्याचा थेट परिणाम पुण्याच्या हिंजवडी इथल्या आयची पार्कवर होणार आहे. त्याचा जबर फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी हा कायदा सिनेटमध्ये सादर केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, अमेरिकेतील कंपन्यांनी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवल्यास त्यांना 25 टक्के कर भरावा लागेल. हा कायदा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या करातून जमा होणारा महसूल अमेरिकेतील मध्यमवर्गीयांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कामगारांना ठेवायचे की नाही याचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे ते अतिरिक्त कर भरायचा का याचाही पुनर्विचार करतील अशी चर्चा आहे.
नक्की वाचा - Shocking News: मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये आढळला कंडोमचा खच, Viral video ने हंगामा
भारताचा आयटी उद्योग सुमारे $283 अब्ज किमतीचा आहे. ज्याचा 60 टक्क्यांहून अधिक महसूल अमेरिकेतून येतो. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys) आणि विप्रो (Wipro) सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे, मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) आणि मेटा (Meta) सारख्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक वाढवत असतानाच हा कर लागू झाल्यास परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होईल. त्याचा फटका पुण्या सारख्या मोठ्या आयटी पार्कला बसणार आहे. त्यामुळे यात काही बदल होतो का याकडे आता संपूर्ण आयटी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
