पुणे जिल्हा प्रशासनाने मार्च 2026 या महिन्यासाठी केरोसीन वितरणाबाबतची सविस्तर नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जिल्ह्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्रति कुटुंब 3 लिटर केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955' नुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही पण ग्रामपंचायतीचा दाखला आहे, अशा कुटुंबांनाही रॉकेल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानुसार, अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना केरोसीन वाटपात प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर साठ्याच्या उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारक, ग्रामपंचायतीचा दाखला असलेले विना-शिधापत्रिका कुटुंब आणि स्थलांतरित मजुरांनाही याचे वितरण केले जाऊ शकते. केरोसीनचा एकूण कोटा मंजूर झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत उचलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिल्लक साठा पुढील महिन्यासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.
केरोसीनचा वापर केवळ घरगुती कारणांसाठीच व्हावा, यासाठी तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी आणि पोलीस यांचे संयुक्त तपासणी पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. तेल कंपन्यांना एकूण कोट्यापैकी 85% साठा पहिल्या पंधरवड्यातच उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मार्च 2026 महिन्यासाठी केरोसीन वाटपाचे धोरण जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक रेशन कार्डवर 3 लिटर रॉकेल मिळणार आहे. गरिबांना आणि मजुरांना याचा मोठा आधार मिळणार आहे. शिवाय रॉकेलचे दर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निश्चित केले जातील.
तेल कंपन्यांकडून आलेले रॉकेल किरकोळ विक्रेते आणि रास्त भाव दुकानांमार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जाईल. तालुका पातळीवर तहसीलदार या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहेत. रॉकेलचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून प्रशासनाने कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी स्थलांतरित मजुरांचाही विचार करण्यात आला आहे. मात्र, रॉकेलचा वापर फक्त स्वयंपाकासाठी किंवा घरगुती कामासाठीच करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर कोणी रॉकेलमध्ये भेसळ करताना किंवा अनधिकृत विक्री करताना आढळले, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना:
- मर्यादा: प्रत्येक शिधापत्रिकेवर 3 लिटर केरोसीनचे वाटप.
- वेळमर्यादा: मंजूर कोटा 45 दिवसांच्या आत उचलणे आवश्यक.
- नियमन: तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली तालुकास्तरीय वितरण.
- पुरवठा: पहिल्या 15 दिवसांत 85% साठा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक.
