- मगरपट्टा चौकात दारूच्या नशेत असलेल्या टोळक्याने टपरीवर तोडफोड आणि मारहाण केली
- पुणे शहरात कोयत्यांची दहशत, वाहनांची तोडफोड आणि व्यावसायिकांवर धमकावण्याच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत
- गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना राजकीय संरक्षण मिळाल्यामुळे गुन्हेगारी वृत्ती वाढत आहे
अविनाश पवार
पुणे शहरातील मगरपट्टा चौकात घडलेल्या धक्कादायक घटनेने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या 7 ते 8 जणांच्या टोळक्याने एका टपरीवर तोडफोड केली. शिवाय शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. तब्बल अर्धा ते पाऊण तास या टोळक्याने परिसरात धुडगूस घातल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. ही घटना पाहील्यानंतर पुण्यात खरोखर कायदा आणि सुव्यवस्था आहे का असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही.
ही एकटी घटना नसून, मागील काही दिवसांपासून पुणे शहरात कोयत्यांची दहशत, वाहनांची तोडफोड, व्यावसायिकांना धमकावणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांमध्येही असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपींकडून होणारा गोंधळ हा आता नित्याचाच विषय बनत चालल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांदरम्यान गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना अभय दिले गेले.
काही ठिकाणी तर थेट उमेदवारी ही देण्यात आली होती. हे केवळ कोण्या एकाच पक्षाने केले असे नाही. तर सर्वच पक्षाला याची लागण झाली होती. हे आरोप कोणत्याही एका पक्षापुरते मर्यादित नसून, सर्वच पक्षांवर बोट दाखवले जात आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला अप्रत्यक्षपणे राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. मगरपट्टा चौकातील घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. असे असले तरी अशा प्रकारचे धाडस वारंवार होत असल्याने पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असतानाही गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, पुणे शहरात वाढत चाललेल्या गुंडगिरी, मद्यपींचा गोंधळ आणि व्यावसायिकांवरील हल्ल्यांमुळे कायदा सुव्यवस्था ढासळत असल्याचे चित्र आहे. हे प्रकार वेळीच थांबवण्यासाठी कठोर पोलिसी कारवाई, राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची ठोस भूमिका आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
