Pune News: पुणे जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. आज, 26 मे रात्रीपासून संपूर्ण पुणे शहरात 14 दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेने या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे.
मोर्चे, सभा आणि आंदोलनांवर पूर्ण बंदी
या जमावबंदीच्या काळामध्ये शहरात शांतता राखण्यासाठी कडक पावले उचलली जाणार आहेत. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असलेल्या या 14 दिवसांच्या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणे, मोर्चे काढणे, आंदोलने, निदर्शने आणि जाहीर सभा घेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
(नक्की वाचा- Mumbai-Pune: मुंबई-पुणे अंतर आता अवघ्या दीड तासांवर! 'ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे'वरून प्रवास होणार सुसाट)
महापालिकेचे इंधन कपातीचे आदेश
जमावबंदीच्या आदेशासोबतच पुणे महानगरपालिकेने शासकीय वाहनांच्या वापराबाबत आणि इंधन बचतीसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना महापालिकेच्या वाहनांचा वापर मर्यादित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंधन, वाहनांची देखभाल आणि ड्रायव्हर्सवरील वाढता खर्च कमी करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
महानगरपालिकेच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना
- केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी वाहन: शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी केवळ अत्यंत महत्त्वाच्या आणि शासकीय कामांसाठीच सरकारी वाहनांचा वापर करावा.
- कारपूलिंगचा वापर: वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच ठिकाणी तपासणी किंवा दौऱ्यावर जाताना वैयक्तिक गाड्या नेण्याऐवजी 'कारपूलिंग' (Carpooling) पद्धतीचा वापर करावा.
- सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य: अधिकृत प्रवासासाठी शक्य तिथे एसटी बस, रेल्वे, स्थानिक पीएमपीएमएल बस आणि मेट्रो सेवांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एकदा सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
- ऑनलाईन बैठकांवर भर: प्रवासाचा खर्च वाचवण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व अंतर्गत बैठका, सेमिनार आणि प्रशिक्षण सत्रे प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
(नक्की वाचा- Virat vs Head: कोहलीसोबतच्या वादानंतर हेडच्या पत्नीसोबत नको ते घडलं; जेसिका हेडने व्यक्त केली नाराजी)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय कामांमध्ये काटकसर करण्याचे जे आवाहन केले होते, त्याला अनुसरूनच हे आर्थिक कपातीचे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
