पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, भविष्यात शहरात कोणतीही पाणीटंचाई निर्माण होऊ दिली जाणार नाही, अशी महत्त्वाची ग्वाही राज्य शासनाने दिली आहे. विधानसभेत पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीप्रश्नावर आयोजित अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शहरासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला.
मंजूर 10 टीएमसी पैकी 2 टीएमसी पाणी अद्याप शिल्लक
विधानसभा सदस्य श्रीकांत जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर सविस्तर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी उपलब्ध जलस्रोतांची आकडेवारी मांडली. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आंध्रा, भामा आसखेड आणि पवना या तीन प्रमुख धरणांमधून एकूण 10 टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आलेले आहे. सध्या शहरात सुमारे 8 टीएमसी पाण्याचा वापर केला जात आहे, म्हणजेच मंजूर क्षमतेतील 2 टीएमसी पाणी अद्यापही उपलब्ध आहे.
पवना पाईपलाईन प्रकल्पाचा फायदा
पवना धरणातून थेट बंद पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा केल्यास सध्या नदी पात्रातून होणारी 30 ते 40 टक्के पाण्याची मोठी नासाडी पूर्णपणे टाळता येऊ शकते. यामुळे शहराला आणखी सुमारे 2 टीएमसी पाणी सहज उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
(नक्की वाचा- VIDEO: त्र्यंबकेश्वरमध्ये चमत्कार! अमृतकुंडातील लुप्त झालेल्या प्राचीन शिवलिंगाचे अचानक दर्शन)
मुळशी धरणातून 10 टीएमसी पाण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू
पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील गरजांसाठी मुळशी धरणातून अतिरिक्त 10 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असून, यासंदर्भात संबंधित घटकांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
शेती आणि बिगर सिंचन आरक्षणाचा समतोल
"मुळशी धरणातून पाणी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी या भागातील धरणांवरील वाढते बिगर सिंचन आरक्षण आणि शेतीसाठी निर्माण झालेली पाण्याची तूट या दोन्ही बाजूंचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. मुळशीमधून उपलब्ध होणारे पाणी हे प्रामुख्याने शेतीसाठी देण्याचे शासनाचे मुख्य धोरण आहे," असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
