Titwala News: कल्याण आणि टिटवाळा परिसरात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना, दुसरीकडे यामागे असलेले मोठे रॅकेट मात्र अद्याप सुरक्षित असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. हजारो चाळी आणि करोडोंची उलाढाल असलेल्या या व्यवसायावर आता राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
टिटवाळा परिसरातील बनेली, वडवली, मोहणे, उभारणी आणि मांडा या भागात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचे जणू पीकच आले आहे. भूमाफिया आणि चाळ माफियांनी या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून तब्बल 1000 हून अधिक अनधिकृत चाळी उभारल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, या बांधकामांचा उघडपणे प्रचार केला जातो. केवळ 5 ते 6 लाख रुपयांत हक्काचे घर देण्याचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य कुटुंबांना जाळ्यात ओढले जाते. आयुष्याची पुंजी खर्च करून लोक ही घरे घेतात, पण काही काळातच महापालिका किंवा वन विभागाची पथके तिथे पोहोचतात आणि घरांवर हातोडा पडतो.
( नक्की वाचा : Kalyan News:दुर्गाडीवर काय घडणार? नमाजसोबत मंदिरात प्रवेशासाठी 'शिवसेना-भाजपा'चा जोर; प्रशासनावर दबाव वाढला )
600 कोटींची उलाढाल?
या संपूर्ण प्रकरणात जवळपास 600 कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जात आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून हेच चक्र सुरू आहे. एकदा कारवाई झाली की ती जागा काही दिवसांनी पुन्हा माफियांच्या ताब्यात जाते, तिथे पुन्हा नवीन चाळी उभ्या राहतात आणि पुन्हा नवीन लोकांची फसवणूक केली जाते.
या रॅकेटमध्ये विविध विभागांतील अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय घटकांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. आर्थिक लाभासाठी सरकारी यंत्रणा आणि माफिया हातमिळवणी करत असल्यानेच हे अवैध धंदे फोफावत असल्याचे बोलले जात आहे.
( नक्की वाचा : NEET Paper Leak : पतीच्या फोनचा वापर अन् चॅटिंग डिलीट; पुरावे मिटवण्यासाठी मनिषा हवालदारने वापरली 'ही' शक्कल )
काँग्रेसचा प्रशासनाला थेट सवाल
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होते, पण ती उभारणाऱ्या माफियांवर आणि त्यांना मूक संमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केवळ घरे पाडून प्रश्न सुटणार नाही, तर लोकांची फसवणूक करून त्यांना रस्त्यावर आणणाऱ्या भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. आता महापालिका प्रशासन आणि सरकार या मागणीची दखल घेऊन खऱ्या सूत्रधारांना गजाआड करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
