राहुल कुलकर्णी, पुणे
समृद्धी महामार्ग आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या टोलमध्ये झोल झाल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणी फास्टगो (Fastgo Infra Pvt., Ltd. (JV)) आणि रोडवेज इन्फ्रा (Roadway Solutions India Infra Ltd.) या टोल कंपन्यांना कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस राज्य सरकारने धाडली आहे. दोन्ही कंपन्यांवर टोलमध्ये झोल केल्याचा सरकारचा आरोप आहे. राज्य सरकारने दोन्ही कंपन्यांचे 60 कोटी रुपये गोठवले आहे. समृद्धी महामार्गावरील टोल वसुलीचं कंत्राट रोडवेज इन्फ्रा कंपनीकडे आहे तर वरळी-वांद्रे सी लिंकचे कंत्राट फास्टगो कंपनीकडे आहे.
समृद्धी महामार्ग संदर्भात अनेक नियंमांचे उल्लंघन झाल्याने दोन्ही कंपन्यांना याआधी 69 वेळा तर वरळी-वांद्रे सी लिंक संदर्भात उल्लंघन झाल्याने 3 वेळा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 16 सप्टेबर रोजी दोन्ही ठिकाणचे कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. एका नोटीसमध्ये टोलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) दोन्हीही ठिकाणचे टेंडर रद्द करण्यासाठी 14 दिवसाची मुदत दिली आहे. 31 सप्टेंबरला ही मुदत संपणार आहे. या मुदतीमध्ये या कंपन्या न्यायालयामध्ये जाऊ नये यासाठी महामंडळाने कॅव्हेट दाखल केले आहे. न्यायालयाने आम्हाला न विचारता कोणताही आदेश पारित करू नये अशी विनंती देखील केली आहे. दोन्ही कंपन्याकडून मिळून सुमारे 60 कोटी रुपये रस्ते विकास महामंडळाला येणे बाकी आहे.
नोटीसमध्ये नेमकं काय आहे?
टोल वसूल करताना कोणताही गुप्त नफा किंवा मार्जिन न घेणे किंवा न ठेवणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. मात्र, या कार्यालयाकडून चुकीची टोलवसुली आणि टोलवसुली करताना गैरप्रकार होत असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. या कार्यालयाने पाहिलेली अशी एक घटना खालीलप्रमाणे आहे.
7 जून 2024 रोजी या कार्यालयाला पार्थ देसाई नावाच्या प्रवाशाकडून MH01EF0194 असा वाहन नोंदणी क्रमांक असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. प्रवाशाने असा दावा केला होता की त्याने 21 मे 2024 रोजी सकाळी 10:36 वाजता वांद्रे-वरळी सी लिंक वापरून वरळीहून वांद्र्याच्या दिशेने प्रवास केला होता आणि त्याच्या वाहनावर सक्रिय FASTag सह भाडे/टोल डेबिट केले होते. मात्र, त्याच दिवशी (21 मे 2024) रात्री 01:41 वाजता त्याच्या परतीच्या प्रवासात FASTag पुरेशी शिल्लक असतानाही, टोल प्लाझा येथे वाहनाला काळ्या यादीत घोषित करण्यात आले.
