मराठा समाजाला ओबीसीमधून (Maratha Reservation) आरक्षण मिळालं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केलं. यानंतर राज्य सरकारने जीआर काढला. मुख्यमंत्र्यांनी काढलेल्या या जीआरवरुन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake criticizes Manoj Jarange Patil) यांच्याकडून वारंवार टीका केली जात आहे. जालन्यातील वडीगोद्री येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्र्यासह मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर घणाघात केला.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून दिलेल्या आरक्षणाला लक्ष्मण हाके यांनी विरोध केला आहे. हे आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना तमाशातील सोंगाड्या आणि बतावणी करणारा असल्याचं म्हटलं. पुढे ते म्हणाले, बिग बॉसच्या निर्मात्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी यलो कार्ड देऊन मनोज जरांगे पाटील यांना बिग बॉसमध्ये पाठवावं.
मागासवर्ग आयोग कशासाठी?
हैद्राबाद गॅझेट 1911 चा पुरावा शासनाला चालत असेल आणि तो ग्राह्य धरून शासन जीआर काढत असेल तर मागासवर्ग आयोगाची उभारणी कशासाठी केली आहे? 1992 च्या इंद्रा सहानी जजमेंटनुसार देशातील प्रत्येक घटकराज्याला एखाद्या समाजाबद्दल आरक्षणासंबंधित जीआर काढायचा असेल तर राज्य मागासवर्गाच्या शिफारशीशिवाय जीआर काढता येऊ शकत नाही.
जरांगे यांच्या सांगण्यानुसार राज्य सरकारन जीआर काढणार असेल तर ओबीसीकडून जशास तसे उत्तर मिळेल. राज्य सरकारला विविध गॅझेट लागू करण्याचा अधिकार कोणी दिला? या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कायदा कळतो का? असे सवाल लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला आहे.
