Shaktipeeth Expressway News : शक्तिपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी (24 जून) मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींची नुकसानभरपाई देण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. तर या कर्जासाठी व्याज म्हणून 8 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) करत आहे. या प्रकल्पाच्या जमीन संपादनासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे.
हे कर्ज हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) कडून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. MSRDC ला यासाठी मंजुरी मिळालेली आहे. राज्य सरकारने विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोव्याजवळील पत्रादेवी या दरम्यानच्या शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे साठी जमीन संपादनासाठी 20,000 कोटींच्या निधीला मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
( नक्की वाचा : Pune Metro : पुणेकरांचा प्रवास होणार आणखी फास्ट, मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला केंद्र सरकारची मंजुरी )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणे हा एक्सेस-कंट्रोल्ड महामार्ग म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. सुमारे 800 किमी लांबीचा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे गोव्यापर्यंतचा प्रवास 8 ते 10 तासांनी कमी करणार आहे. सध्या गोव्याला पोहोचण्यासाठी सुमारे २० तास लागतात. या प्रकल्पाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही भागांत स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्यामुळे अडथळे आले होते, कारण काही स्थानिक आपली जमीन देण्यास तयार नाहीत.
या प्रकल्पासाठी ऑगस्टपर्यंत संयुक्त मोजणी पूर्ण करायची आहे, आणि डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष जमीन संपादन पूर्ण करणे हे उद्दिष्ट आहे. जमिनीची अचूक गरज मोजणीवर आधारित ठरवली जाणार आहे.
( नक्की वाचा : BMC Election : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर ! 'हे' कारण ठरणार अडथळा )
ऑगस्ट 2024 मध्ये राज्य सरकारने पर्यावरण मंजुरी (EC) साठी MOEFCC कडे केलेली अर्ज मागे घेतली होती, ज्यामुळे हा प्रकल्प स्थगित झाला होता. कोल्हापूरमध्ये झालेल्या विरोधामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र फेब्रुवारी 2025 मध्ये या प्रकल्पाला नव्याने मंजुरी मिळाली, ज्या भागांत विरोध नाही, तिथे काम पुन्हा सुरू झाले.
ज्या भागांत अजूनही विरोध आहे, तिथला निर्णय उच्च स्तरावर घेतला जाणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र आणि गोव्यातील 18 धार्मिक स्थळांना जोडणार असून, म्हणूनच त्याला "शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे" असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये तीन शक्तिपीठे आणि एक अर्धे शक्तिपीठ (साडेतीन शक्तिपीठ) यांचा समावेश आहे, जे राज्यातील प्रमुख तीर्थस्थळांमध्ये मोडतात. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सध्या 84,000 कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
