मुंबई ही स्वप्ननगरी आहे. इथे प्रत्येकाला आपल घर असावं असं वाटतं असतं. मात्र त्याच स्वप्ननगरीत मराठी माणसाला घरं मिळणं आता अशक्य झाले आहे. घरांचे दर तर वाढले आहेत पण या सगळ्यात हल्ली बिल्डर देखील मनमानी करून मराठी माणसाला घरं नाकारत आहेत. त्यासाठी विविध कारणंही दिली जात आहे. या सगळ्यावर आता कठोर कारवाई केली जाणार अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. त्यामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला या माध्यमातून चाप बसण्यास मदत होणार आहे. मराठी माणसाला दिलासा देणारी ही बाब आहे.
मराठी माणसाला त्याच्या हक्काचं घरं आता मुंबईत मिळणार असून जर बिल्डरने ते नाकारलं तर त्यावर कठोर कारवाई करू अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. विधानपरिषदेत हा मुद्दा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकरांनी उपस्थित केला. सध्या मराठी माणसांना 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावं आणि एका वर्षांनतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती विकण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेने केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर उत्तर देताना शंभूराज देसाई बोलत होते.
महाविकास आघाडीचं सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या काळात देखील मराठी माणसांसाठी 50% आरक्षित घरं मिळणार असं धोरण केलं नव्हतं. मात्र महायुतीच सरकार मराठी माणसासाठी तत्पर असून त्यांना हक्काची घरं मिळणार अशी घोषणा शंभूराजे देसाई यांनी केली. त्याचसोबत मराठी माणसांना जर कुठल्या बिल्डरने घरं नाकारली आणि तशी तक्रार सरकार कडे आली तर त्या बिल्डरवर कठोर कारवाई केली जाईल अशीही मोठी घोषणा त्यांनी सभागृहात केली.
