मनोज सातवी, पालघर
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्यासाठी धनगर आणि धडगड या जाती एकच असल्याचा शासन आदेश काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. एकीकडे धनगर समाजाला अनुसूचित जातीतून आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांकडून याला विरोध होता ना दिसत आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देण्यास सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदाराने विरोध केला आहे. पालघर विधानसभा शिवसेना (शिंदे गट) आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देऊ नये. त्यांना वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबत आपण लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
(नक्की वाचा- "राहुल गांधींच्या जीभेला चटके दिले पाहिजेत", भाजप खासदाराची बेताल वक्तव्य)
धनगर आणि धनगड यात मोठा फरक असून, धनगर आरक्षणाचा विषय नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला आला होता. त्यावेळी विधानसभेतील सर्व आदिवासी आमदारांनी त्याला विरोध केला होता. याची आठवण देखील आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी करून दिली.
(नक्की वाचा- शिंदे गटाच्या आमदाराचा उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप; तिकीटवाटपात काय घडलं? सगळं सांगितलं)
आरक्षण हा आदिवासी समाजाला घटनेने दिलेला अधिकार दिला आहे. मात्र अनेक जाती अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मागत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आमदार असलो तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन धनगर समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी करणार असल्याचे वनगा यांनी म्हटलं आहे.
