गोरेगाव-मोतीलाल नगरमधील नागरिकाचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार; पुनर्विकास प्रकल्पाला सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील

मुंबईतील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. MHADA ला या प्रकरणात मोठा विजय मिळाला असून, प्रकल्पविरोधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. हा निर्णय मुंबईच्या आणि म्हाडाच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने जनकल्याणकारी समिती आणि मोतीलाल नगर रहिवासी संघाच्या विशेष याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे माधवी राणे, गौरव राणे व अन्य प्रकल्प विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, रहिवाशांची संमती प्रकल्पासाठी गरजेची नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय, पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना मिळणाऱ्या १६०० चौ. फूट बांधकाम क्षेत्रावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ आता सर्वोच्च न्यायालयातही म्हाडाने विजय मिळवला आहे. गेल्या शुक्रवारी निलेश प्रभूंच्या मोतीलाल नगर विकास समितीची याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे, म्हाडासाठी हा एक दुहेरी विजय ठरला आहे, ज्याने मोतीलाल नगरवासियांचे रखडलेले स्वप्न साकार होण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

मुंबईच्या आणि म्हाडाच्या इतिहासातील हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य प्रकल्प आहे. ७ जुलै रोजी म्हाडाने अदानी समूहाची खासगी विकासक म्हणून करार करून नियुक्ती केली होती. या प्रकल्पामुळे हजारो स्थानिक रहिवाशांना प्रशस्त, अत्याधुनिक आणि सुरक्षित घरे मिळतील. रहिवाशांना १६०० चौ. फूट (Sq Ft) बांधकाम क्षेत्राची घरे मिळतील, तर व्यावसायिकांना ९८७ चौ. फुटांचे गाळे मिळतील. यामुळे या परिसराचा कायापालट होणार असून, मुंबईच्या विकासातही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल.