Thane News : ठाणे जिल्ह्यात आणि कोकण विभागात महसूल विभागाची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाने आता अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कोकण विभागाच्या नवनयुक्त विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शनिवारी ठाणे जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेऊन बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे.
बेकायदा, परवानगीपेक्षा अधिक आणि दंड चुकवून बेसुमार खोदाई करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवून, त्यांच्याकडून जागेवरच दंडाची वसुली करा, असे थेट आणि कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत. सरकारला चुना लावून स्वतःचे खिसे भरणारे आता प्रशासनाच्या रडारवर आले असून त्यांच्याविरुद्ध विशेष मोहीम राबवून धडा शिकवला जाणार आहे.
पहिल्याच ठाणे दौऱ्यात आक्रमक पवित्रा
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजना, त्यांची अंमलबजावणी आणि कामकाजाची परिणामकारकता याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक विशेष बैठक घेतली. या बैठकीला ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनातील सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रुबल अग्रवाल यांचा हा पहिलाच ठाणे दौरा होता आणि या पहिल्याच दौऱ्यात त्यांनी बेकायदा कामांना पाठीशी घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा कडक इशारा दिला. दोषींवर दंडात्मक कारवाई करताना कोणतीही हायगय करू नका, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
( नक्की वाचा : Palghar News : MPSC एकत्र पास झाले, पण एका कारणामुळे बिघडले संबंध, पालघरमध्ये तरुणाचे तरुणीवर सपासप वार )
असा बुडतो सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल
ठाणे आणि आसपासच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा उत्खनन करून सरकारी तिजोरीला कसा चुना लावला जातो, याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सर्वप्रथम, अनेक ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाची कोणतीही रितसर परवानगी न घेता थेट खनिजांची चोरी केली जाते, ज्यामुळे सरकारला मिळणारी कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी बुडते.
दुसरे म्हणजे, प्रशासनाकडून केवळ 100 ब्रासची परवानगी मिळवायची आणि प्रत्यक्षात मात्र 500 ते 1000 ब्रास इतका प्रचंड उपसा करायचा, असा प्रकार सर्रास सुरू आहे. यामुळे कागदावर अत्यंत कमी कर भरून उर्वरित खनिज बेकायदेशीरपणे बाजारात विकले जाते. अवैध उत्खनन पकडले गेल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद असूनही, प्रलंबित अपीलांचा गैरफायदा घेऊन ही वसुली वर्षांनुवर्षे रखडवली जाते. एवढेच नाही तर एकाच रॉयल्टी पावतीवर खनिजाची अनेक वेळा वाहतूक करून वाहतूक कराची उघड चोरी केली जाते. या सर्व गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता विभागीय आयुक्तांनी कडक पावले उचलली आहेत.
( नक्की वाचा : धावत्या ट्रेनमध्ये हातावर फटका आणि मोबाईल गायब! कल्याण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला 'फटका गँग'चा सराईत मोहरा )
विद्यार्थी आणि पालकांची अडवणूक खपवून घेणार नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना दाखले देणाऱ्या 'आपले सरकार' केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट दिली. यावेळी दाखले घेण्यासाठी केंद्रावर आलेल्या नागरिक, विद्यार्थी आणि पालकांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. दाखले वेळेत मिळतात का, केंद्रावर जास्तीचे पैसे मागितले जातात का, किंवा कामासाठी विनाकारण अडवणूक केली जाते का, असे थेट प्रश्न विचारून त्यांनी येथील कामकाजाची पारदर्शकता स्वतः तपासून पाहिली.
सध्या शाळा आणि महाविद्यालयांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालकांची दाखल्यांअभावी धावपळ होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. दाखले देण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेगवान, सुरळीत आणि पारदर्शक ठेवावी, अशा सक्त सूचना त्यांनी केंद्रचालकांना आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
