रिझर्व्ह बिल्डर अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक संतोष कुमार सारडा, मनीष लक्ष्मण सारडा, उत्कर्ष सारडा व दीपक लक्ष्मण सारडा यांच्याविरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी 63 कोटी रुपयाला बँकेला फसवण्याचा आरोप लावला होता. त्यानंतर सीबीआयने बँकेचे रिपोर्ट चुकीचे असल्याचे सांगत बांधकाम व्यवसायिकाला क्लीनचीट दिली आहे. दरम्यान वृंदावन योजनेतल्या बिल्डरला दिलासा मिळाला असून सीबीआय न्यायालयाने त्यांना क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
रिझर्व्ह बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी आवास विकास परिषद वृंदावन योजनेअंतर्गत सेक्टर 11 मध्ये एक जमीन खरेदी केली होती. या जमिनीवर 354 फ्लॅट ते तयार करणार होते. यासाठी कंपनीने युनियन बँकेकडून 64 कोटीरुपयांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक कर्ज फेडत नसून अचानक फरार झाला, असा आरोप युनियन बँकेने लावला होता.
(नक्की वाचा - रंगावरून हिणवलं, पैशांची मागणी; सततच्या छळाला कंटाळून सहा महिन्यातच नवविवाहितेनं जीवन संपवलं)
मात्र सीबीआय चौकशी दरम्यान बांधकाम व्यावसायिकाला क्लोजर रिपोर्ट मिळाला आहे. कंपनीने कोणत्याही प्रकारचे खोटे व्यवहार केले नसून कसलीही फसवणूक केली नसल्याचं सीबीआय न्यायालयाने नमूद केले आहे.
(नक्की वाचा - मोठा आवाज, लाल रंगाचा प्रकाश... आकाशातून पडलेल्या उपकरणाची येवला परिसरात चर्चा)
सीबीआय न्यायालयाने तत्कालीन मॅनेजर संतोष कुमार शुक्ला तसेच सध्याचे मॅनेजर मार्कंडे यादव यांना बोलावून घेतले होते. या दोघांनीही आमचा क्लोजर रिपोर्टवर कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमानुसार पश्चिम लखनऊ सीबीआयने बांधकाम व्यावसायिकाला क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे.
