संदीपान भुमरेंच्या ड्रायव्हरचा 'हिबानामा' गोत्यात; जावेदने ₹11 कोटी मुद्रांक शुल्क भरले?

माजी मंत्री आणि विद्यमान शिवसेना खासदार संदीपान भुमरे यांच्या चालक जावेद रसूल शेखला 'हिबानामा' म्हणजे बक्षीसपत्र म्हणून मिळालेली 150 कोटींची जमीन चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. रक्ताचे नातेसंबंध नसताना हैदराबादमधील सालारजंग वारसदारांकडून बक्षिसपत्र कसे करण्यात आले? महाराष्ट्रात जर एखादं मुस्लीम कुटुंब रक्ताचं नातं नसलेल्या व्यक्तील जमीन भेट म्हणून देत असेल तर भेटपत्रावर मुद्रांक शुल्क लागू होते. असं असेल तर मग 11 कोटी रुपयांचं शुल्क जावेदने कसे भरले, असा प्रश्न तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 

(नक्की वाचा- Political News : संदीपान भुमरे यांच्या ड्रायव्हरला 150 कोटींची जमीन 'बक्षीस'; पोलिसांकडून चौकशी सुरु)

बक्षीसपत्रावर मुद्रांक शुल्क लागू 

महाराष्ट्र मुद्रांक कायदाानुसार, भेटपत्रांवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, दानकर्ता (भेट देणारी व्यक्ती) आणि दानपात्र (भेट घेणारी व्यक्ती) यांच्यातील नातेसंबंधानुसार दर बदलतो. जर भेट रक्ताच्या नातेवाईकाला दिली गेली तर कमी दराने मुद्रांक शुल्क लागते. सामान्यतः 200 रुपये किंवा नाममात्र टक्केवारी लागू होते. जर भेट रक्ताच्या नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तीला दिली गेली तर पूर्ण बाजारमूल्य मुद्रांक शुल्क लागते, जे विक्रीपत्राएवढेच असते. 

महाराष्ट्र कायद्यानुसार “रक्ताचे नातेवाईक” ची व्याख्या

“रक्ताचे नातेवाईक” या संज्ञेत पालक,    भावंडे,    मुलेबाळे,    नातवंडे,    जोडीदार (पती/पत्नी) यांचा समावेश होतो. भावंडांचे काका, मामा, मित्र, सासरचे नातेवाईक किंवा नातेसंबंध नसलेले व्यक्ती यांना या दृष्टीने रक्ताचे नातेवाईक मानले जात नाही. म्हणून, जर मुस्लीम कुटुंबाने मित्र किंवा नातेसंबंध नसलेल्या व्यक्तीला मालमत्ता भेट दिली, तर बाजारमूल्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.

(नक्की वाचा-  Pune News : शिंदे गट-अजित पवार गट एकमेकांशी भिडले, पुण्यात मोहल्ला कमिटी बैठकीत राडा)

मुद्रांक शुल्क दर (2025 पर्यंत)

नातेवाईक नसलेल्यांसाठी महाराष्ट्रातील मुद्रांक शुल्क हे शहरी भागात म्हणजे मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरांत 5 टक्के बाजारमूल्याचे आहे.  ग्रामीण भागात 6 टक्के ज्यात 1 टक्के स्थानिक संस्था कराचा समावेश होतो. म्हणजे नातेवाईक नसलेल्यांना मालमत्तेच्या मूल्याच्या 6 टक्के ते 7 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागू शकते. असे दोन्ही मिळून जावेदला 150 कोटींच्या जमिनीसाठी सुमारे 11 कोटी रूपये सरकारकडे भरावे लागणार होते. आता नियमाप्रमाणे हे जावेदने हे पैसे भरले की नाही? भरले तर एवढी रक्कम त्याने कुठून आणली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासात मिळतात का पाहावं लागेल.