Mumbai Civic Issues News: जर इंदूर भारतामधील सर्वात स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळवू शकते, तर मुंबई तशाच दर्जाची स्वच्छता का राखू शकत नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी (15 जुलै) उपस्थित केला. शहरातील रस्ते कचरामुक्त राहतील, हे सुनिश्चित करणे ही पूर्णपणे स्थानिक महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. पुणे जिल्ह्यातील मोशी इमारत दुर्घटनेचा उल्लेख करत हायकोर्टाने म्हटले की, मुंबईत अशा प्रकारची दुर्घटना घडता कामा नये; कारण मुंबईतही कचऱ्याचे प्रचंड मोठे ढीग साचलेले आहेत.
"स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांमधील इच्छाशक्तीचा अभाव"
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक या दोघांमध्येही इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. याच कारणामुळे मुंबईत रस्त्यांवर कचरा साचण्याची समस्या कायम आहे, ज्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि आरोग्याशी संबंधित धोके निर्माण होतात. कांजूरमार्ग येथील कचरा डम्पिंग ग्राऊंडच्या (कचरा डेपो) परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना सहन करावा लागणारा प्रदूषण, दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि आरोग्याचा त्रास यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
"मोशी घटनेची पुनरावृत्ती नको"
8 जुलै रोजी मुसळधार पावसानंतर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून इमारतीवर पडल्याने 9 जणांचा मृत्यू झाला होता. मुंबईतही कचऱ्याचे उंच ढिगारे असल्याने अशी घटना घडता कामा नये, असे हायकोर्टाने बजावलंय.
(नक्की वाचा: Ajit Pawar Jayanti News: अजित पवारांच्या लोकसेवेचा गौरव! दादांची जयंती अधिकृतपणे होणार साजरी, सरकारचा मोठा निर्णय)
नागरिकांमध्ये जनजागृतीची गरज
रस्त्यावर कचरा न टाकणे तसेच सुका आणि ओला कचरा वेगवेगळ्या डब्यात टाकणे याविषयी नागरिकांमध्येही जनजागृती निर्माण केली पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
"मुंबईत कोणत्याही नागरिकाला रस्त्यावर कचरा फेकण्याचे स्वातंत्र्य नाही. आणखी एक चिंतेची मोठी बाब म्हणजे थुंकणे. आपल्या देशात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे ही एक राष्ट्रीय सवय बनली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर लावण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम 200 रुपयांवरून वाढवून थेट 2 हजार रुपये केली पाहिजे", असे खंडपीठाने सुचवले. तसेच रस्त्यावर कचरा साचणार नाही याची खात्री करणे ही प्रभाग अधिकाऱ्यांची (Ward Officers) जबाबदारी असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
(नक्की वाचा: Mumbai News: मुंबईकरांची चिंता वाढली, पावसाने ओढ दिल्याने धरणांमधील पाणीसाठा घटला, पाहा आकडेवारी)
हायकोर्टाने दिले इंदूरचे उदाहरण
खंडपीठाने म्हटले की, "इंदूरला नुकतेच (सतत आठव्या वर्षी) भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळाला. हे यश तेथील महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या बांधिलकीमुळेच शक्य झाले आहे. मुंबईत असे का केले जाऊ शकत नाही? जर काम करण्याची इच्छाशक्ती असेल, तर हे करणे मुळीच कठीण नाही."
मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्तांना निर्देश दिले की, त्यांनी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना रस्त्यावरील कचरा तातडीने उचलला जाईल, याची खात्री करण्याचे आदेश जारी करावे. घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले.
