शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Amravati News : अमरावतीच्या अंजनगाव सुर्जी येथे दहावीच्या इंग्रजी विषयाचे पेपर कस्टडीतून बाहेर गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या अंजनगाव सुर्जी पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि निलंबित प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर खोडे यांना चार्ज मिळवून देण्यासाठी शिफारस पत्र देणारे खासदार बळवंत वानखडे यांनी आता 'आम्ही जबाबदार नाही' असे सांगत हात झटकले आहेत. मात्र त्याचवेळी 'पत्र देऊन मी चूक केली नाही' असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आरोपी खोडे यांचीच बाजू घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. खासदारांच्या या भूमिकेवर अमरावतीतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
'पत्र दिले, चूक केली नाही' - वानखडेंचा दावा
पेपर फुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या सुधीर खोडे प्रकरणावर काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे म्हणाले, प्रशासनाला कुणाच्या नावाने पत्र देणे यात काही चुकीचं नाही. पत्र देऊन मी चूक केली नाही. त्याने जो क्लेम केला होता त्याप्रमाणे त्याला नियुक्ती दिली आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीला पेपरफुटी प्रकरणात अटक झाली, त्याच व्यक्तीच्या 'क्लेम'वर विश्वास ठेवून शिफारस केल्याचे वानखडे यांनी मान्य केले. खासदारांनी एखाद्या अधिकाऱ्याची पात्रता न तपासता केवळ 'क्लेम'वर शिफारस करणे हे किती धोकादायक आहे, हे या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे.
वानखडे पुढे म्हणाले, आम्ही शिफारस पत्र दिलं म्हणजे त्याने असा वाईट प्रकार करावा असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही शिफारस पत्र दिलं आणि त्या व्यक्तीने काही गैरप्रकार केला तर त्याला लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहे असं होत नाही. मात्र प्रश्न जबाबदारीचा नसून नियमबाह्य पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला पद मिळवून देण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्याचा आहे. स्थानिक पात्र अधिकारी असताना, गटविकास अधिकाऱ्यांचा विरोध असताना आणि भाजपची तक्रार असतानाही केवळ खासदार-आमदारांच्या पत्रावर नियमबाह्य चार्ज देण्यात आला — यासाठी नैतिक जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
निंदा केली, पण ...
वानखडे यांनी एकीकडे 'अमरावतीच्या शिक्षण विभागात पेपरफुटीची घडलेली घटना अत्यंत निंदनीय आहे, त्या घटनेचा मी निषेध करतो' असे सांगितले. मात्र त्याचवेळी ज्या खोडे यांना त्यांनीच शिफारस केली होती, त्यांच्याविरोधात एक शब्दही न बोलता 'पत्र देणे चुकीचे नाही' असं सांगितलं.
घटनाक्रम विसरला का?
वानखडे यांनी ३ मार्च २०२५ रोजी खोडे यांना चार्ज देण्यासाठी सीईओ सांजिता महापात्र यांना पत्र दिले होते. त्याआधी आमदार गजानन लवटे यांनी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पत्र दिले होते. या दोन्ही राजकीय शिफारशींनंतरच ५ जून २०२५ रोजी नियमबाह्य चार्ज देण्यात आला. स्थानिक पात्र अधिकाऱ्याला डावलून, विरोध झुगारून दिलेल्या या शिफारशीमागे नक्की काय होते, याचे उत्तर वानखडे यांनी दिलेले नाही.
'चौकशी झाली पाहिजे'...
वानखडे शेवटी म्हणाले, "या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे." मात्र या चौकशीच्या कक्षेत स्वतःच्या शिफारस पत्राचाही समावेश व्हावा का, याबाबत ते मौन बाळगून आहेत. ज्यांनी नियमबाह्य नियुक्तीसाठी दबाव आणला, त्यांचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपीला चार्ज मिळवून देण्यासाठी शिफारस केली आणि आता 'आम्ही जबाबदार नाही' म्हणणे — हे लोकप्रतिनिधींना शोभणारे नाही, अशी भावना अमरावतीत व्यक्त होत आहे.
