शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांचं निलंबन झाल्याची घटना समोर आली आहे. त्यासंदर्भात आदेश बुधवारी (22 मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी देखील लोखंडे यांच्या निलंबनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
रद्द केलेल्या लेआउटला परवानगी दिल्याप्रकरणी अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांना महसूल विभागाने निलंबित केले आहे. अमरावतीच्या गोपालनगर येथील संजय गव्हाळे यांनी यासंदर्भातील तक्रार दाखल केली होती. वडद येथे टाकण्यात आलेल्या दोन लेआउटची मंजुरी महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांनी 23 जून 2023 रोजी रद्द केली होती. त्यानंतरही लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 15 मार्च 2024 रोजी वडद येथील दोन्ही लेआउटच्या मंजुरीसाठी अमरावती मनपाचे सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्याकडे अर्ज सादर करण्यात आला होता.
नक्की वाचा - 2 FIR, 2 ब्लड रिपोर्ट, अपघातावेळी कार कोणी चालवली? पुणे पोलीस आयुक्तांच्या पीसीमध्ये मोठे खुलासे
या प्रकरणी तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी एनओसी दिली होती. त्यानंतर 19 मार्च 2024 रोजी दोन्ही लेआउटला मंजुरीही देण्यात आली. तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, नगररचना विभागाचे अधिकारी व तहसीलदार यांनी संगणमत करून नियमाप्रमाणे प्रक्रिया न करता केवळ चार दिवसातच रद्द केलेल्या लेआउटला पुन्हा परवानगी दिली. त्या प्रकरणात मनपाचे नगररचना विभागाचे अधिकारी देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार गोपालनगर येथील संजय गव्हाळे यांनी महसूल विभागाकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून महसूल विभागाने तहसीलदार विजय लोखंडे यांना निलंबित केले आहे. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी देखील लोखंडे यांच्या निलंबनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मौजे वडद येथे एकूण 27 एकर परिसराचे तीन भाग करत लेआउट धारक नरेंद्र भाराणी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. नाला सुद्धा बुजवण्यात आला आहे. पर्यायी मार्ग सुद्धा बंद करण्यात आला. या प्रकरणात 2022 पासून महसूल विभागाकडे तक्रार करून पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर महापालिकेच्या नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कार्यवाही करण्याची मागणी तक्रारदार संजय गव्हाळे यांनी केली आहे.
