सुजता द्विवेदी, प्रतिनिधी
Malegaon Blast 2006: मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या घटनेला 20 वर्ष उलटली असली तरी, न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पीडितांच्या पदरी अखेर निराशाच आली आहे. तब्बल 31 जणांचा बळी घेणाऱ्या आणि 300 हून अधिक लोकांना जखमी करणाऱ्या या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा तपास आता एका अशा वळणावर येऊन थांबला आहे, जिथे गुन्हेगार कोण होते हे शोधणे अशक्य झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी, 22 एप्रिल रोजी या प्रकरणातील शेवटच्या 4 आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर आज या भीषण हत्याकांडासाठी देशातील कोणत्याही न्यायालयात कोणावरही खटला सुरू नाही, हे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
रक्ताने माखलेला तो शुक्रवार आणि मालेगावचा आक्रोश
8 सप्टेंबर 2006 चा तो दिवस मालेगावच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस ठरला. शब-ए-बरातनिमित्त हमीदिया मशीद आणि बडा कब्रिस्तान परिसरात दुपारी जुमेच्या नमाजासाठी हजारोंची गर्दी जमली होती. दुपारी साधारण 1 वाजून 50 मिनिटांनी सायकलवर ठेवलेल्या बॉम्बचा एकापाठोपाठ एक असे 4 भीषण स्फोट झाले.
काही क्षणात आनंदाचे वातावरण रक्ताच्या थारोळ्यात आणि विव्हळणाऱ्या किंकाळ्यांमध्ये बदलले. या स्फोटात 31 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 300 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता आणि तपासाचे मोठे आव्हान यंत्रणांसमोर उभे ठाकले होते.
( नक्की वाचा : Pune News: नोटांचे नंबर सांगून भुरळ घालणारा पुण्याचा बाबा पोलिसांच्या जाळ्यात; दिग्गजांची धास्ती वाढली ! )
एटीएस आणि सीबीआयचा सुरुवातीचा दावा
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे (ATS) होता. एटीएसने असा दावा केला की, हे स्फोट प्रतिबंधित संघटना 'सिमी'ने घडवून आणले आहेत. या प्रकरणी 9 मुस्लिम तरुणांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर जातीय दंगल घडवण्याचा कट रचल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. 2007 मध्ये जेव्हा या केसचा तपास सीबीआयकडे गेला, तेव्हा त्यांनीही एटीएसच्या सिद्धांतावर शिक्कामोर्तब केले. या 9 तरुणांनी अनेक वर्षे तुरुंगात घालवली, तर त्यांचे कुटुंबीय ते निष्पाप असल्याचे ओरडून सांगत होते.
एनआयएची एन्ट्री आणि बदललेली थ्योरी
2011 मध्ये या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाले जेव्हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला. एनआयएने एटीएस आणि सीबीआयचा तपास पूर्णपणे बाजूला सारून एक नवीन कथा मांडली. एनआयएने दावा केला की, हे स्फोट उजव्या विचारसरणीच्या कट्टरपंथ्यांनी सूड घेण्याच्या भावनेतून केले होते. 2013 मध्ये एनआयएने मनोहर नरवारिया, राजेंद्र चौधरी, धनसिंग आणि लोकेश शर्मा यांना अटक केली. दोन तपास यंत्रणांच्या या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे 2016 मध्ये न्यायालयाने आधी अटक केलेल्या 9 मुस्लिम तरुणांची पुराव्याअभावी सुटका केली होती.
( नक्की वाचा : 36 लाखांची खंडणी उकळल्यानंतरही शांत झाली नाही आग; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रियकराच्या पत्नीवर घरात घुसून वार )
तपास यंत्रणांमधील टोकाचा विसंवाद
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल देताना एनआयएच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले की, एनआयएने एटीएसने गोळा केलेल्या आरडीएक्सच्या खुणांसारख्या महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. दोन प्रमुख तपास यंत्रणांचा तपास एकमेकांच्या अगदी उलट होता. एका यंत्रणेने जो दावा खरा मानला, तो दुसऱ्या यंत्रणेने साफ नाकारला. या तांत्रिक गोंधळामुळे आणि ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे फिर्यादी पक्षाची बाजू पूर्णपणे कमकुवत झाली आणि शेवटच्या 4 आरोपींचीही मुक्तता झाली.
न्याय व्यवस्थेपुढील मोठे प्रश्नचिन्ह
आज 20 वर्षांनंतर परिस्थिती अशी आहे की, 31 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. एटीएसने पकडलेले आरोपी 2016 मध्येच बाहेर आले आणि आता एनआयएने पकडलेल्या शेवटच्या 4 आरोपींचीही हायकोर्टाने सुटका केली आहे. पीडित कुटुंबांसाठी हा निकाल धक्कादायक आहे, कारण कागदोपत्री आता या हल्ल्याचा कोणताही दोषी उरलेला नाही. भारतीय तपास यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे न्याय मिळण्याची आशा आता धूसर झाली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
