राहुल कांबळे, नवी मुंबई: नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (NAINA प्रकल्प) जमिनीच्या सर्व्हे संदर्भातील प्रलंबित कामासाठी ₹2,00,000 लाचेची मागणी करणाऱ्या शासकीय शिरस्तेदारास अँटी करप्शन ब्युरो, नवी मुंबई यांच्याकडून सापळा रचून रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. पहिल्या हप्त्या म्हणून घेतलेले ₹50,000 स्वीकारताना अधिकारी पंचासमक्ष पकडला गेला असून, सध्या त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नवी मुंबईतील भूमी अभिलेख विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (NAINA प्रकल्प) अंतर्गत, अनेक नागरिक व त्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींशी संबंधित कामे प्रलंबित आहेत. विशेषतः जमिनीच्या पोटहिस्स्याचे सर्वेक्षण, आकारफोड, फेरमोजणी यासाठी अर्ज केले जातात. याच प्रक्रियेतील गैरप्रकार उजेडात आणणारी ही घटना अँटी करप्शन विभागासाठी एक मोठी यशस्वी कारवाई ठरली आहे.
एक 44 वर्षीय तक्रारदार, ज्याच्या ओळखीतील व्यक्तीच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्राअंतर्गत करायचे होते, त्यासाठी अधिकारपत्र व अर्ज करून आवश्यक शासकीय चलन बँकेत भरल्यानंतर संबंधित अधिकारी – संजीपान प्रभाकर सानप यांची भेट घेतली. त्यावेळी सानप यांनी एकूण ₹2,00,000 लाचेची मागणी केली, आणि पहिल्या हप्त्या स्वरूपात ₹50,000 तत्काळ देण्यास सांगितले.
तक्रारदाराने ही माहिती दिनांक 04-06-2025 रोजी अँटी करप्शन ब्युरो, नवी मुंबई येथे दिली. ACB ने तत्काळ हालचाल करत पुढील दिवशी (5मे) लाच मागणीची पडताळणी पंचासमक्ष केली, ज्यामध्ये आरोपी अधिकारी लाच मागत असल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले.
( नक्की वाचा : 'कुछ कुछ होता है'मधील अंजलीचा फोटो व्हायरल, 27 वर्षानंतरचा लुक पाहून बसणार नाही विश्वास )
दि. 6मे रोजी सापळा रचून संजीपान सानप यांना ₹50,000 लाच रक्कम स्वीकारताना पंचासमक्ष रंगेहाथ अटक करण्यात आली. कारवाई नवी मुंबई ACB युनिटने प्रभावीपणे राबवली. ताबडतोब त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.संजीपान सानप यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 (सुधारित 2018) अंतर्गत कलम 7,13)(ड), 13(2) नुसार गुन्हा नोंदवला जात आहे. लाच मागणे, स्वीकारणे, किंवा शासकीय अधिकारांचा गैरवापर करून आर्थिक फायद्यासाठी काम करणे हे या कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र अपराध आहेत.
