संजय तिवारी, प्रतिनिधी
सध्या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका व्हॉट्सॲपवर पाठवण्याचा ट्रेंड वाढत आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा डिजिटल निमंत्रण पत्रिका तयार केली जाते आणि व्हॉट्सअॅपवर फॉरवड केली जाते. त्यामुळे प्रवासाचे कष्ट वाचतात आणि घरबसल्या लांबच्या नातेवाईकांनाही लग्नाचं निमंत्रण पाठवता येतं. मात्र या पत्रिका घातक ठरत आहेत. याला वेडिंग इन्विटेशन स्कॅम या नावानं ओळखलं जातंय. या घोटाळ्यात लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेची लिंक क्लिक करताच आपल्या मोबाइल फोनचा ताबा सायबर गुन्हेगारांना मिळतो आणि पश्र्चाताप केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही.
नक्की वाचा - ही चूक कोणीही करू नका; क्रिकेटच्या सरावाला जात असताना 21 वर्षीय तरुणाचा दुर्देवी मृत्यू
काय आहे हा घोटाळा आणि त्यावर काय उपाययोजना?
व्हॉट्सॲपवर आलेली लग्नाची पत्रिका किंवा भारतीय सैन्याच्या नावाने आलेली निधी संकलनाची पत्रिका, एखाद्या चांगल्या कामाची किंवा बातमीची लिंक आपल्या फोनचा ताबा हॅकर्सना देऊ शकते. समजा नो वर क्लिक करून अनुमती नाकारली, तरी त्याचे प्रोग्रामिंग असे असते की फोनचा ताबा हॅकर्सकडे जातोच. कित्येक वेळा या लिंकवर क्लिक केल्यावर आपली अनुमती मागण्यात येते. मात्र ते सगळं खोटं असतं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या लिंक वर क्लिक करताच आपल्या बँक खात्यातील रक्कम, आपला ई मेल, पत्र व्यवहार, आपल्या ॲप्सची माहिती, आपल्या फोनमध्ये साठवलेली माहिती, फोटो, व्हिडिओ सारे हॅकर्सच्या ताब्यात जाऊ शकतात. सायबर तज्ज्ञांकडे सध्या अशा बऱ्याच केसेस येत आहेत. यातून मार्ग एकच की अपरिचित क्रमांकावरून लिंक आली की त्यावर क्लिक करूच नये. कुतूहलापोटी किंवा सहज म्हणून सुद्धा त्यावर क्लिक करू नये. जो नंबर आपल्या फोनमध्ये सेव्ह नाही त्यांच्याकडून आलेली लिंक क्लिक करण्याची घाई करू नका, असं आवाहन नागपूर येथील सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ श्रीकांत अर्धापूरकर यांच्याकडून केलं जात आहे.
कोणत्याही डिजिटल पत्रिकांमध्ये जेपीजी फाईल्स असतील तर ओपन करा. मात्र जर कोणी लिंक पाठवली तर तुम्ही भान ठेवणं आवश्यक आहे. डॉट एपीके फाईल जर कोणी लग्नपत्रिका म्हणून पाठवल्या असतील आणि तुम्ही ओपन केल्या. तर तुमचा फोन एका विशिष्ठ पद्धतीने हॅक होऊ शकतो. जे कोणी अशा पद्धतीची लग्नपत्रिका पाठवतात त्यांना देखील अशा पद्धतीने लग्न पत्रिका पाठवू नका अशी माहिती सायबर तज्ज्ञांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लग्नामध्ये विघ्न येण्याची देखील शक्यता आहे अशी माहिती सायबर लॉ तज्ज्ञ प्रशांत माळी यांनी दिली
