शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Amravati News: अमरावतीमधील भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) च्या पश्चिम विभागीय केंद्राचे तत्कालीन संचालक प्रा. डॉ. अनिलकुमार सौमित्र यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा आणि त्यासंबंधित खटला न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे.
जातीवरून छळ केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे रेकॉर्डवर नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे गेल्या काही काळापासून न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या डॉ. सौमित्र यांना मोठं यश मिळालं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अमरावती येथील फ्रेझरपुरा पोलिसांनी 2022 मध्ये डॉ. अनिलकुमार सौमित्र यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. संस्थानचे कंत्राटी सहायक व्याख्याता विनय सोनुले यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. सोनुले हे अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे सौमित्र त्यांना चारचौघांत जाणीवपूर्वक अपमानित करतात आणि त्यांचा छळ करतात, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला होता.
या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास पूर्ण करून सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला होता, मात्र आता उच्च न्यायालयाने हा खटलाच रद्दबातल ठरवला आहे.
( नक्की वाचा : Amravati News: अमरावती महापालिकेत स्वच्छतेवर चर्चा, अन् विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहातच मळली तंबाखू, पाहा VIDEO )
न्यायालयानं काय सांगितलं?
न्यायालयाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, विनय सोनुले यांनी केलेल्या आरोपां संदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. साक्षीदारांचे जबाब आणि चौकशी समितीचा अहवाल तपासला असता, डॉ. सौमित्र यांनी सोनुले यांचा जातीवरून छळ केल्याचे कुठेही सिद्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत हा खटला पुढे चालू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. डॉ. सौमित्र यांच्या वतीने ॲड. अतुल पांडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
कायद्याचा दुरुपयोग टाळणे आवश्यक
हा निकाल देताना न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या मूळ उद्देशावरही प्रकाश टाकला. वंचित वर्गातील व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा जातीच्या आधारावर अपमान किंवा छळ होतो, तेव्हाच या कायद्यातील तरतुदी लागू करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याच वेळी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी तंबीही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दिली आहे.
( नक्की वाचा : Amravati News: काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी नडली! अमरावतीच्या राजकारणात भूकंप, बडा मोहरा भाजपाच्या गळाला )
अधिकारी आणि शिस्तीचा अधिकार
अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील नात्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक अधिकारी प्रशासकीय काम पूर्ण करण्यासाठी आपल्या पद्धतीने काम करत असतो. संस्थेच्या प्रगतीसाठी आणि कामात शिस्त लावण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत असेल, तर त्याला दोषी धरता येणार नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार काम करावे, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
डॉ. अनिल सौमित्र यांची सध्याची जबाबदारी
या प्रकरणातील तक्रारीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने डॉ. अनिल सौमित्र यांची बदली नवी दिल्ली येथील IIMC मुख्यालयात केली होती. तिथे काही काळ हिंदी विभागात काम केल्यानंतर, आता त्यांच्याकडे जम्मू-काश्मीर येथील IIMC केंद्राची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावरील कायदेशीर टांगती तलवार आता दूर झाली आहे.
