498 A : पतीच्या प्रेयसीवर गुन्हा दाखल करण्याचा पत्नीला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court on 498 A : सर्वोच्च न्यायालयानं एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय दंड विधानाच्या कलम 498 अ कलमाचा अर्थ उलगडून सांगितला आहे. या कलमाच्या अंतर्गत पतीवर विवाहाअंतर्गत छळवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार पत्नीला आहे. पण, हा गुन्हा दाखल करत असताना पतीच्या प्रेयसीला किंवा त्याच्याबरोबर राहाणाऱ्या महिलेला सहआरोपी करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्या महिलेनं हा गुन्हा दाखल केला होता. तो गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे कारण?

कलम 498 अ मधील तरतुदीनुसार पतीची प्रेयसी ही ‘नातेवाईक' म्हणून गणली जात नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 'एक प्रेमिका इतकंच नाही तर महिलेशी पुरुषाचे विवाहबाह्य रोमँटीक किंवा लैंगिक संबंध असतील तर त्या महिलेला नातेवाईक समजता येणार नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं. त्याचबरोबर त्या महिलेनं पत्नीला त्रास दिल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही, याकडं खंडपीठानं लक्ष वेधलं. 

हा निकाल देत असताना ‘यू. सुवेथा वि. पोलीस निरीक्षक आणि अन्य (2009)' या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पतीशी रक्ताचे संबंध किंवा दत्तक घेतल्याने निर्माण झालेल्या संबंधालाच ‘नातेवाईक' म्हणून समजले जाईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट त्या निकालात स्पष्ट केले होते. 

( नक्की वाचा :  बंगळुरुतील इंजिनिअर अतुल सुभाषची पत्नी Nikita Singhania कोण आहे? सोशल मीडिया तिच्यावर संतप्त का? )

कलम 498 अ काय?

विवाहित महिलेला सासरी होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक छळाविरोधात दाद मागण्यासाठी कलम '498 अ' कलमाची तरतूद आहे. पण, या कलमाचा दुरुपयोग झाल्या तक्रारी सातत्यानं होत आहेत. नवरा आणि सासरच्या मंडळींच्या विरोधात खोटी तक्रार करण्यासाठी या कलमाचा आधार घेतला जातो, असा आरोप आहे. 

या प्रकरणात होणाऱ्या छळाला कंटाळून काही पुरुषांनी आत्महत्याही केली आहे. बंगळुरुमधील AI इंजिनिअर अतुल सुभाष यांनीही पत्नी आणि सासरच्या मंडळींनी केलेल्या खोट्या तक्रारीनंतर जीव दिला अशी तक्रार त्यांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही यापूर्वीच एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कलम '498 अ' च्या दुरपयोगावर चिंता व्यक्त केलीय.