मंगेश जोशी, प्रतिनिधी
Pune News : पुण्याच्या भोरमधील नसरापूर येथील घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. साठ वर्षाच्या नराधमाने चिमुकलीवर अत्याचार करत तिची अमानुषपणे हत्या केल्याने संपूर्ण राज्यभरात संतापाची तीव्र लाट पसरली आहे. या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सदर खटला हा फास्ट ट्रॅक अर्थात जलद गती न्यायालयात चालवला जाईल असं आश्वासन दिलं, मात्र खरंच जलद गती न्यायालय हे जलदपणे खटला चालवून खटल्यातील दोषी आणि आरोपींवर तात्काळ कारवाई करते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी नसरापूरच्या घटनेप्रमाणेच 2023 मध्ये जळगावमध्ये अशीच घटना घडली होती. या घटनेनंतर हा खटला फास्टट्रॅक अर्थात जलद गती न्यायालयात असूनही अद्यापही सात वर्षाच्या चिमुकलेच्या पीडित कुटुंबीयांना न्यायाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे जलद गती न्यायालय ही संकल्पना चांगली असली तरी ती कितपत प्रभावी ठरते यावर आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. या घटनेनंतर एका पाठोपाठ एक अनेक घटना समोर आल्या. अशा घटना घडल्यानंतर तीव्र झालेल्या जन भावना आणि त्यामुळे निर्माण झालेली संतापाची लाट शमविण्यासाठी शासन प्रशासनासमोर मोठं आव्हान निर्माण होतं. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये पोलिसांकडूनही जलद गतीने तपास केला जातो. घटनेतील नराधम यांना अटकही होते. मात्र अशा नराधमांना फाशीची शिक्षा मिळावी अशी रास्त मागणी सर्व स्तरातून केली जाते. आरोपींना आणि अशा अमानवीय कृत्य करणाऱ्या नराधमांना तत्काळ शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारकडून देखील सदर प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्ट अर्थात जलद गती न्यायालयात चालवण्याचं आश्वासन दिलं जातं. त्यामुळे आरोपीला कठोर शिक्षा होऊन पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण जलद गती न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये खरंच आरोपींना तत्काळ शिक्षा मिळते का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
कारण 2023 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातल्या गोंडगाव येथे सात वर्षाच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून 18 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीची क्रूरपणे हत्या करत तिचा मृतदेह गुरांच्या गोठ्यात चाऱ्याखाली लपविला होता. सदर घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची तीव्र लाट उसळली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ आरोपीला अटक करून सदर गुन्ह्याचा खटला जलद गती न्यायालयात चालविण्याची आश्वासनं राज्य सरकारने दिलं. त्याप्रमाणे हा खटला जलद गती न्यायालयात दाखल करण्यात आला पण 3 वर्षे उलटूनही मृत चिमुकलीच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आरोपीला भर रस्त्यात फाशी द्या अशी संतप्त भावना आजही या मृत चिमुकलीचे पालक व्यक्त करत आहेत.
पीडित कुटुंब अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत...
घटनेला तीन वर्षे उलटूनही न्याय मिळत नसल्याने अद्यापही हे पीडित कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आपल्या चिमुरडीच्या फोटोसमोर बसून न्यायाची अपेक्षा करत आहेत. या घटनांमध्ये फास्टट्रॅक कोर्ट जलद गती न्यायालयामध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांबाबत आमदार रोहित पवार यांनीही माहिती घेण्यास सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर गोंडगाव येथील पीडित कुटुंबीयांची रोहित पवार यांनी भेट घेऊन पोलीस अधीक्षक आणि इतर न्यायव्यवस्थेकडून या प्रकरणाचा आढावा घेत तीन वर्षापासून जलद गती न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणांमध्ये अद्यापही न्याय मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केली आहे.
फास्टट्रॅक कोर्ट म्हणजे कुठेतरी जलद गतीने न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. मात्र फास्टट्रॅक कोर्ट हे स्लो ट्रॅक कोर्ट आहे की काय असा प्रश्न रोहित पवार यांनी देखील उपस्थित केला आहे. फास्टट्रॅक कोर्टात एकाच न्यायाधीशाकडून संपूर्ण खटल्याची शहानिशा आणि निकाल अपेक्षित असताना अशाच वेळी न्यायाधीशांची बदली झाली. त्यामुळे पुन्हा नव्या न्यायाधीशांमार्फत ते प्रकरण चालवलं जातं. या प्रक्रियेत बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे एकाच न्यायाधीशांमार्फत खटला पूर्ण होऊन तत्काळ त्यावर निकाल मिळावा अशी कायद्यात तरतूद व्हावी अशी मागणी देखील रोहित पवार यांनी केली आहे. एकीकडे नारीशक्ती कायद्यावरून राजकारण आणि आरोप प्रत्यारोप सुरू असताना प्रत्यक्षात मात्र नारीशक्ती कायदा लागू झाल्यास अशा घटनांमध्ये न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही असं मत देखील व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे आता फास्टट्रॅक कोट अर्थात जलद गती न्यायालय कायद्यातही काही बदल हे अपेक्षित असून महिला अत्याचाराबाबत न्यायव्यवस्था अधिक प्रबळ होणेही गरजेचे असल्याचे मत सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त केले जात आहे.
