संजय तिवारी, प्रतिनिधी
Nagpur News : नागपुरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कुठलीही अनुमती नसताना नागपुरात बेकायदेशीरपणे मुलींचे वसतिगृह चालवले जात असल्याचं उघडकीस आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या वसतिगृहातून २९ मुलींची सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणात वसतिगृहाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील अधिकांश मुली नागपूर शहराबाहेरच्या, राज्यातील इतर भागातील आहेत. या मुली अनुसूचित जाती वर्गातील असल्याचं समोर आलं आहे.
नागपुरात अवैध वसतिगृह उघडकीस...
नागपूर शहरात इंदोरा बुद्ध विहाराअंतर्गत ‘नालंदा मुलींचे वसतिगृह' नावाचे अवैध वसतिगृह चालवले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. या अवैध वसतिगृहावर कारवाई करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे आणि बाल कल्याण समिती नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण तसेच संरक्षण अधिकारी साधना हटवार, चाईल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने कारवाई राबविण्यात आली. या कारवाई अंतर्गत नागा अर्जुन भंते ससई यांच्यासह सर्व कमिटी सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कोणतीही अधिकृत नोंदणी नसताना मुलींना प्रवेश...
चौकशीत मुलींच्या सुरक्षा संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश आणि इतर राज्यातील अल्पवयीन मुलींनी देखील येथे प्रवेश घेतला होता. इंदोरा बुद्ध विहार अंतर्गत सुरू असलेले ‘नालंदा मुलींचे वसतिगृह' अवैधरित्या चालवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर बाल संरक्षण पथकाने तत्काळ कारवाई केली. मिळालेल्या माहितीनुसार पथकाने संबंधित ठिकाणी जाऊन सखोल चौकशी आणि तपासणी केली. तपासणीदरम्यान वसतिगृहात आवश्यक कागदपत्रे, अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र, तसेच नियमानुसार अधीक्षक, सुरक्षा रक्षक आदींची नियुक्ती नसल्याचे आढळून आले. बालगृहात स्वच्छतेचा अभाव देखील दिसून आला. विशेष म्हणजे कोणतीही अधिकृत नोंदणी नसताना इतर राज्यांतील तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुलींचा समावेश आहे. या वसतिगृहात दोन अनाथ मुलींना देखील दाखल करण्यात आलं होतं.
ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने तत्काळ नागपूर बाल कल्याण समिती यांना माहिती देण्यात आली. समितीने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित संस्थेवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. समितीच्या आदेशानुसार मुलींना त्वरित रेस्क्यू करण्यात आलं असून त्यांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव यांच्या विरोधात बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत कलम ४१ व ७५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे.
