मनोज सातवी, प्रतिनिधी
नालासोपाऱ्यातल्या आरक्षित भूखंडावर झालेल्या अनधिकृत 41 इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून धाडसत्र सुरू आहे. ED नं भूमाफिया बिल्डर आर्किटेक्ट यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी आणि आता थेट माजी आयुक्तांवर केलेल्या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. काय आहे हे नेमकं प्रकरण आणि त्यामध्ये कशा पद्धतीने कारवाई झाली, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
काय आहे प्रकरण?
नालासोपारा येथील अग्रवाल नगरीतील डम्पिंग ग्राउंड आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (STP प्लांट) आरक्षित जागेवर बांधलेल्या 41 बेकायदा इमारती पाडण्याच्या घटनेनंतर, महापालिकेने त्या जागेवरील आरक्षण हटवले होते. महापालिकेनं हे नोटिफिकेशन काढले होते. नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांची या नोटिफिकेशनवर स्वाक्षरी होती.
या तोडक कारवाईमुळे जवळपास 3000 कुटुंबे बाधित झाली होती, मात्र महापालिकेला जर संबंधित भूखंडावरील आरक्षण बदलायचे होते तर या कुटुंबांना बेघर का केलं ? हा प्रश्न विचारला जात होता.
( नक्की वाचा : Virar Vasai News : अनिलकुमार पवारांची 17 जुलैला बदली, 11 दिवसांनी सोडला पदभार; ईडीला अशी लागली टीप )
वास्तविक पाहता ज्या ठिकाणी आरक्षण होते त्या जागेवर अनधिकृत पणे बांधकाम करून ज्या 41 इमारती उभारल्या त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंड आणि STP प्लांट न उभारल्यामुळे शहराच्या विकासाला बाधा येत होती. त्यामुळे सदर 41 इमारती तोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने देखील कायम ठेवला आणि अखेर इमारती तोडल्या.
मात्र आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत इमारती तोडून भूखंड मोकळा करायचा आणि त्या ठिकाणाचे आरक्षण बदलून सदर भूखंड भूमाफिया आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोकळा करून द्यायचा, असं हे षडयंत्र असल्याचा आरोप होता. या कामासाठी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ईडीला आला होता. यामध्ये भूमाफिया बिल्डर आणि महापालिकेचे अधिकारी यांची अभद्र युती असल्याचे दिसून येत होते. याबाबत अनेकांनी तक्रारी देखील केल्या होत्या. त्यातूनच ED ने सुरुवातीला भू माफिया आणि तत्कालीन बहुजन विकास आघाडीचा नगरसेवक सिताराम गुप्ता यांच्यासह इतर बांधकाम व्यावसायिकांवर छापेमारी केली होती.
त्यानंतर 14 मे रोजी महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय एस रेड्डी आणि काही बिल्डर यांच्यावर कारवाई झाली होती. वाय.एस.रेड्डी यांच्या हैद्राबाद येथील निवासस्थानासह वसई विरार मधील 13 ठिकाणी छापे टाकले होते. यावेळी रेड्डी यांच्या घरातून 32 कोटींचे सोने आणि रोकड जप्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर 1 जुलै रोजी ईडीने वसई विरार मधील आर्किटेक्ट, बिल्डर्स आणि पालिका अभियंंत्यांच्या घरांवर आणि निवासस्थानी छापे टाकल्याने एक खळबळ उडाली होती. ही कारवाई नालासोपारा मधील 41 अनधिकृत इमारत प्रकरणातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी होती.
या सर्व कारवाईदरम्यान झालेल्या तपासाचे धागेदोरे माजी महापालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या पर्यंत गेले होते. शिवाय त्यांच्या बदलीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये त्यांनी अनेक प्रकारच्या फाइल्स क्लिअर केल्या इमारतींना सीसी दिल्या वेगवेगळ्या विभागातील कंत्राटदारांची बिले अदा केली. महत्त्वाचं म्हणजे 41 अनधिकृत इमारत प्रकरणातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी कुठेतरी अनिल कुमार पवार यांचे कनेक्शन येत असल्याने ED ने ही कारवाई केली असल्याची माहिती मिळत आहे.
