यशपाल सोनकांबळे
अवघ्या सहा वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. ही घटना पुणे जिल्ह्यातील मावळमध्ये घडले होते. या प्रकरणी पुण्यातील विशेष पोक्सो न्यायालयाने आरोपी तरुणाला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या गुन्ह्यात त्याला त्याच्या आईची मदत मिळाली होती. त्यामुळे त्याच्या आईला ही सात वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णया विरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही शिक्षा रद्द करावी अशी त्यांची मागणी होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता नसल्याच्या कारणावरून ही शिक्षा रद्द केली आहे. मात्र कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून चार महिन्यांत अंतिम निकाल देण्याचा आदेश पोक्सो न्यायालयाला दिला आहे. ही शिक्षा रद्द होणे हा सरकारी बाजूला मोठा धक्का समजला जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेजवळच्या झुडपांमध्ये 3 ऑगस्ट 2022 रोजी पीडित मुलीचं शव सापडलं होतं.त्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपास केला. त्यात या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याचे उघडकीस आले. आरोपी तरुणाला त्याच्या आईची मदत मिळालेल्याचं ही उघड झालं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेच्या घराजवळ राहणाऱ्या 24 वर्षीय तेजस उर्फ दादा महिपती दळवी याला अटक केली. तो एका फार्म हाऊसवर कामाला होता. त्याला अश्लील व्हिडीओ पाहण्याची सवय होती, असे पोलिसांच्या तपासात समोर आले होते. तसेच, घडलेल्या गुन्ह्यात तेजसला त्याच्या आईने मदत केल्याचेही समोर आले.
पोक्सो न्यायालयाने याप्रकरणी खटल्याच्या सुनावणीअंती 22 मार्च 2024 रोजी तेजसला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर त्याच्या आईला सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर दोघांनीही शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तर तेजसची फाशीची शिक्षा कायम होण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. मात्र खटल्यात रासायनिक विश्लेषणाच्या 12 अहवालांचा आधार घेण्यात आला. आम्हाला विश्लेषकाची उलट तपासणी करता यावी यासाठी त्याला न्यायालयात पाचारणच करण्यात आले नाही. शिवाय कलम 313 अन्वये न्यायालयाने आमचे जबाब स्वतंत्र नोंदवले नाहीत.आम्हाला एकत्रित प्रश्न विचारून उत्तरे लिहिण्यात आली. या दोन्ही कारणांमुळे खटल्यात कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग झाला आहे', असे आरोपीच्या वकीलांनी सांगितले.
दोन्ही आरोपींच्या वतीने ॲड. रिबेका गोन्साल्विझ यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला.
तसेच 'विश्लेषकाची उलटतपासणी आणि आमचे स्वतंत्र जबाब याविषयी संधी द्यावी आणि पोक्सो न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा,' अशी विनंतीही त्यात होती. याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोघांच्या अपिलांसह सरकारची याचिका निकाली काढली. राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. या प्रकरणी तरी आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र चार महिने सरकारला संधी आहे. त्यात आरोपीला दोषी दाखवण्याचे आवाहन सरकारी पक्षा समोर आहे.
