Rajasthan Women Job Scam: दोन वर्षात कधीही ऑफिसला न गेलेल्या एका महिलेने दोन कंपन्यांची कर्मचारी म्हणून तब्बल 37. 54 लाख इतका पगार मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार राजस्थानमध्ये समोर आला आहे. राजस्थानच्या हायकोर्टात प्रकरण गेल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या (Rajasthan High Court) आदेशानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB - Anti-Corruption Bureau) तपास सुरू केला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
सविस्तर माहिती अशी की, राजस्थानमध्ये (Rajasthan) सरकारी कंत्राट (Government Tender) मिळवून देण्याच्या बदल्यात एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीच्या नावाने दोन खासगी कंपन्यांकडून (Private Companies) 'पगार' (Salary) स्वरूपात लाखो रुपये स्वीकारल्याची एक गंभीर आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
राजकॉप इन्फो सर्व्हिसेस येथील माहिती तंत्रज्ञान विभागात सहसंचालक (Joint Director) पदावर कार्यरत असलेल्या प्रद्युम्न दीक्षित यांच्यावर हे गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी सरकारी निविदा (Tender) पास करण्याच्या बदल्यात दोन खासगी कंपन्यांना ओरियनप्रो सोल्युशन्स आणि ट्रीजेन सॉफ्टवेअर लिमिटेड (Treegen Software Limited) आपल्या पत्नीला, पूनम दीक्षित यांना कर्मचारी म्हणून नोकरीवर (Employ) ठेवून मासिक पगार देण्याचे निर्देश दिले.
Akola News : भरबाजारात मृतदेह आढळल्याने खळबळ; चेहऱ्याची भयाण अवस्था, जिल्ह्यात भीतीचं सावट
कामावर न जाता कमावले 37.54 लाख
ACB च्या प्राथमिक चौकशीत हा संपूर्ण गैरव्यवहार उघड झाला आहे. जानेवारी 2019 ते सप्टेंबर 2020 या सुमारे दोन वर्षांच्या काळात ओरियनप्रो सोल्युशन्स आणि ट्रीजेन सॉफ्टवेअर लिमिटेड या कंपन्यांनी पूनम दीक्षित यांच्या पाच वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले. हा पगार म्हणून दाखवण्यात आलेला व्यवहार 37 लाख 54 हजार 405 रुपये इतका होता. या कालावधीत, पूनम दीक्षित यांनी या दोन्हीपैकी एकाही कंपनीच्या कार्यालयात पाऊल ठेवले नव्हते. या काळात दोन्ही कंपन्यांना सरकारी निविदा मिळाल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यानेच मंजूर केले 'बनावट हजेरी अहवाल': या भ्रष्टाचाराचा कळस म्हणजे, प्रद्युम्न दीक्षित यांनी केवळ पत्नीला 'नोकरी' मिळवून दिली नाही, तर त्यांनी स्वतःच आपल्या पत्नीच्या बनावट हजेरी अहवालांना (Fake Attendance Reports) मंजुरी दिली होती. ACB च्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, पूनम दीक्षित एकाच वेळी दोन कंपन्यांकडून पगार घेत होत्या. ओरियनप्रो सोल्युशन्स येथे बनावट नोकरी करतानाच, त्यांना ट्रीजेन सॉफ्टवेअर लिमिटेडकडून 'फ्रीलान्सिंग' (Freelancing) च्या नावाखाली पैसे मिळत होते.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 6 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, या वर्षी 3 जुलैपासून सुरू झाली आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने शासकीय पदाचा गैरवापर करून खासगी कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्याच्या बदल्यात पत्नीच्या नावाने वेतन घेतल्याने आयटी विभागात खळबळ उडाली आहे.
