मनोज सातवी
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या राहत्या घडी धाड टाकली होती. 29 जुलै रोजी ही कारवाई करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 अंतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक व सातारा येथील 12 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या कारवाईत 1.33 कोटी रुपयांची रोख रक्कम, अनेक मालमत्तांचे कागदपत्रे, बँक डिपॉझिट स्लिप्स आणि डिजिटल डिव्हायसेस जप्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अनिल पवार यांनी VVCMC मध्ये आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असल्याचं समोर आले आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देताना प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये, तर नगररचना उपसंचालक यांचे 10 रुपये प्रति चौरस फूट कमिशन आकारल्याचेही ED च्या तासात समोर आले आहे.
ही कारवाई जयेश मेहता, Y.S Reddy आणि इतरांविरोधातील VVCMC घोटाळ्याच्या प्रकरणात झाली आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत 2009 पासून बेकायदेशीर व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामात अनिल पवार आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे ED च्या तपासात उघड झाले आहे. VVCMC मधील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी वापरला गेला. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आणखी आरोपींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नक्की वाचा - Vasai News: काल निरोप समारंभ आज ED ची धाड! माजी महापालिका आयुक्तांच्या घरात घबाड सापडलं?
बेनामी कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यातून काळा पैसा व्हाईट करण्याचा प्रकार झाला. छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या दस्ताऐवजांवरून अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने अनेक Benami कंपन्या तयार केल्या होत्या. भ्रष्टाचारातून मिळालेली रक्कम त्यांनी याच कंपन्यामध्ये वळवली असल्याचा संशय आहे. या कंपन्यांचा वापर मुख्यतः रेसिडेन्शियल टॉवर्स, वेअरहाऊस बांधकाम व पुनर्विकासासाठी केला जात असल्याचे उघड झाले. पूर्वीच्या शोध मोहिमांमध्ये सुद्धा 8.94 कोटींची रोख रक्कम, 23.25 कोटींचे हिरे-जडीत दागिने व सोनं, तसेच 13.86 कोटींच्या बँक ठेवी, म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स गोठवण्यात आले आहेत.
नक्की वाचा - Nalasopara : ED च्या कारवाईत माजी आयुक्त कसे अडकले? काय आहे नालासोपाऱ्यातील 41 अनधिकृत इमारीतींचं प्रकरण?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव जमिनीवर 41 अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. ज्याची माहिती असूनही बांधकाम व्यावसायिकांनी सामान्य नागरिकांना गंडवून त्या ठिकाणी युनिट्स विकली. 8 जुलै 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी इमारतीवर तोडक कारवाई पूर्ण झाली. या सर्व इमारतींना बेकायदेशीर पणे पवार यांनीच परवानगी दिल्याचा संशय आहे. त्यातून त्यांनी कोट्यवधीचा माय गोळा केल्याचे ही ईडीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पवार यांच्या भोवतीचा फास आणखी आवळणार आहे.
