सर्वोच्च न्यायालयानं NOTA ला उमेदवार म्हणून घोषित करावे तसंच बिनविरोध निवडीवर बंदी घालावी या मागणीच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला (Election Commission) नोटीस बजावली आहे. शिव खेडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं ही नोटीस बजावलीय. नोटालाही उमेदवार समजावं तसंच नोटाला सर्वाधिक मतं मिळाली तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान सुरतचं उदाहरण दिलं. सूरतमध्ये भाजपा उमेदवाराची बिनविरोध निवड झालीय. एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात कोणत्याही उमेदवारानं अर्ज दाखल केला नाही किंवा इतर सर्वांनी अर्ज मागं घेतला तर त्याला बिनविरोध विजयी घोषित करु नये. कारण मतदानामध्ये नोटा (NOTA) हा देखील एक पर्याय आहे.
( नक्की वाचा : देशभरातील WhatsApp बंद होणार? वाचा कंपनीनं कोर्टात काय सांगितलं? )
NOTA पेक्षा कमी मतं पडली तर....
एखाद्या उमेदवाराला नोटापेक्षा कमी मतं मिळाली तर त्याला निवडणूक लढवण्यावर पाच वर्षांची बंदी घालावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नोटाचाही एक काल्पनिक उमेदवार म्हणून प्रचार करण्यात यावा, अशी मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
