लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ‘चारसौ पार' नेण्यासाठी भाजपानं जोरदार तयारी सुरु केलीय. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची स्थिती भक्कम आहे, अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त जागा लढवणे तर जिथं भाजपाला एकहाती विजयाची शक्यता नाही तिथं आघाडी करणे हा पक्षाचा फॉर्म्युला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष आघाडीत आहे. बिहारमध्ये नितिशकुमार यांचा संयुक्त जनता दलही आघाडीत परतलाय. पंजाबमध्ये अकाली दलसोबत बोलणी सुरु आहेत. तर दक्षिण भारतामधील आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम (TDP) या जुन्या मित्रपक्षाशी 6 वर्षांनंतर युतीवर शिक्कामोर्तब केलंय.
का तुटली होती युती?
चंद्राबाबू यांचा तेलुगू देसम पक्ष 2018 पर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी होता. सहा वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्य देण्याच्या मागणीवरुन तेलुगू देसम एनडीएमधून बाहेर पडला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्राबाबूंनी आपले सासरे एनटी रामाराव यांच्याशी विश्वासघात केल्याचा आरोप केला होता. तर नायडू यांनी जसोदाबेन यांचा उल्लेख करत मोदींवर टीका केली होती.
दोन्ही पक्षांचा सफाया
गेल्या 6 वर्षांमध्ये आंध्र प्रदेशातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात बदललंय. 2019 साली झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत तेलुगू देसम पक्षाची सत्ता गेली. भाजपाला खातंही उघडता आलं नाही. जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसनं 25 पैकी 22 जागा जिंकल्या. तेलुगू देसमला 3 जागांवर समाधान मानावं लागलं.
शिल्पकार कोण?
भाजपा आणि तेलुगू देसम या दोन पक्षांना सहा वर्षांनी जवळ आणण्यात जनसेना पक्षाचे (JSP) प्रमुख पवन कल्याण यांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचं मानलं जातंय. जनसेना पक्षाची यापूर्वीच भाजपाबरोबर युती झाली आहे. नवी दिल्लीमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान पवन कल्याण उपस्थित होते.
कोण किती जागा लढणार?
आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या 25 तर विधानसभेच्या 175 जागा आहेत. ‘एनडीटीव्ही मराठी' ला सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपाची 8 ते 10 जागांची मागणी आहे. पण भाजपा 5 ते 6 जागांवर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. जनसेना पक्षा 3 जागांवर निवडणूक लढवणार असून उर्वरित जागांवर तेलुगू देसम निवडणूक लढवणार आहे.
भाजपा लोकसभा निवडणुकीत विशाखापट्टणम, विजयवाडा, राजमपेट, तिरुपती, हिंदूपूर आणि अराकू या जागा लढवण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीत कमी जागा स्विकारुन लोकसभेसाठी जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
भाजपाला युती का करावी लागली?
आंध्र प्रदेश हे भाजपासाठी आव्हानात्मक राज्य राहिलंय. चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होते त्यावेळी देखील ही परिस्थिती कायम होती. 1998 ते 2014 या कालावधीत भाजपाला संयुक्त आंध्र प्रदेशातून लोकसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती.
2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले. त्या निवडणुकीत देशभर असलेल्या मोदी लाटेचा भाजपाला आंध्रातही फायदा झाला. त्यांचे 2 खासदार निवडून आले. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपा – टीडीपी युती नव्हती. राज्यात एकटं लढण्याचा कोणताही फायदा भाजपाला झाला नाही. त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही. तसंच 1 टक्क्यांहून कमी मतं मिळाली.
नायडू का तयार झाले?
आंध्र प्रदेशात भाजपाकडं संघटनात्मक शक्ती किंवा करिश्माई नेता नाही. त्यानंतरही नायडू भाजपासोबत येण्यास तयार झाले आहेत. त्याचं वैयक्तिक कारणही आहे. मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात आंध्र प्रदेश कौशल निगम घोटाळ्यात नायडू यांना अटक करण्यात आली होती. आता केंद्रीय तपास यंत्रणांनापासून वाचण्यासाठी त्यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी केली असल्याचं मानलं जातंय.
भाजपाचे जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेससोबतही संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्याशी युती करणार अशीही चर्चा होती. हे दोन पक्ष जवळ येण्यापूर्वीच भाजपाशी हातमिळवणी करत जगनमोहन यांना शह देण्याचा नायडू यांचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘चारसौ पार' जाण्यासाठी लोकसभेची प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. तर आंध्र प्रदेशात अस्तित्व टिकवण्यासाठी नायडू यांना ही विधानसभा निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे. दोन्ही पक्षांच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळेच त्यांनी 6 वर्षांनंतर परस्परांशी हातमिळवणी केली आहे.
