अदाणी एंटरप्रायजेसला दिलासा: अदाणी समूहाविरोधात बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यावर न्यायालयाची बंदी

अदाणी एंटरप्रायजेस लिमिटेड (AEL) या अदाणी समूहाच्या कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका महत्त्वाच्या निर्णयात, दिल्ली न्यायालयाने काही पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना अदाणी समूहाविरोधात पडताळणी न केलेला आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, संबंधित पत्रकार आणि परदेशी गैर-सरकारी संस्थांना (NGOs) अदाणी समूहाविरुद्धचे बदनामीकारक साहित्य त्यांच्या लेख, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

अदाणी एंटरप्रायजेसने न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, काही विशिष्ट वेबसाइट्स आणि व्यक्तींच्या माध्यमातून त्यांच्याविरोधात बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध केला जात होता. यात 'paranjoy.in', 'adaniwatch.org' आणि 'adanifiles.com.au' यांचा समावेश आहे. अदाणी समूहाच्या म्हणण्यानुसार, हा मजकूर कंपनीची जागतिक स्तरावरची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामकाजात अडथळे आणण्यासाठी हेतुपुरस्सर प्रकाशित केला जात होता.

या प्रकरणात ज्यांना आरोपी (प्रतिवादी) करण्यात आले आहे, त्यात परंजय गुहा ठाकुर्ता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कंता दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (इन्स्ट्रा) आणि जॉन डो यांचा समावेश आहे.

( नक्की वाचा : GST Council Meeting : नवरात्रीत कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! 'एवढ्या' हजारांनी स्वस्त होणार स्वप्नातील कार )
 

न्यायालयाचे निरीक्षण

वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना निरीक्षण नोंदवले की, “अदाणी एंटरप्रायजेसच्या बाजूने हे प्रकरण प्रथमदर्शनी योग्य दिसते. सततचा बदनामीकारक मजकूर, रिट्विट करणे आणि ट्रोलिंगमुळे त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा आणखी खराब होऊ शकते आणि ‘मीडिया ट्रायल'ला (माध्यमांमार्फत खटला) बळी पडावे लागू शकते.”

न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत, प्रतिवादींना पडताळणी न केलेला, बिनबुडाचा आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले आहे. तसेच, न्यायालयाने प्रतिवादींना 5 दिवसांच्या आत त्यांच्या लेखांमधून आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समधून असे आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर हे शक्य नसेल, तर त्यांनी ते लेख/पोस्ट पूर्णपणे हटवावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिवादींनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर गूगल, युट्यूब आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या इंटरमीडिएटर्सना (मध्यस्थांना) 36 तासांच्या आत संबंधित बदनामीकारक मजकूर किंवा व्हिडिओ हटवण्याचे किंवा त्याचा वापर थांबवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.