अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी पहिली नोकरी करणाऱ्या तरूणांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. ज्या तरूणांची पहिली नोकरी असेल आणि त्यांची नोंदणी ईपीएफओकडे असेल अशा तरूणांना पंधरा हजार रूपये त्यांच्या पीएफ अकाऊंटमध्ये सरकार भरेल. ही रक्कम तीन टप्प्यात भरली जाईल अशी घोषणाही सीतारमण यांनी केली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे दिले जातील.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सरकारने या योजनेची घोषणा करून पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्या तरूणांसाठी भेट दिली आहे. ज्या तरूणाचा पगार एक लाखा पेक्षा कमी असेल अशा तरूणांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. या योजनेचा फायदा जवळपास 2.1 लाख युवकांना होण्याचा अंदाज असल्याचे यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. जे 15,000 हजार दिले जाणार आहेत ते तीन टप्प्यात दिले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रेंडिंग बातमी - Budget 2024 Live Updates : नव्या कर प्रणालीनुसार 'टॅक्स स्लॅब'मध्ये बदल
निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की सरकारने 9 गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे. त्या पैकी रोजगार आणि कौशल विकासाचाही समावेश असल्याचे त्यांनी भाषणाच्या सुरूवातीलाच सांगितले. त्यामुळेच पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी भेट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरूणांना याचा फायदा होणार आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Budget 2024: बिहार, आंध्र प्रदेशला भरभरून, महाराष्ट्राच्या पदरात काय ?
मोदी सरकारच्या 5 व्या नवीन योजनेअंतर्गत 500 मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांना इंटर्नशिपला संधी मिळणार आहे. सरकारच्या इंटर्नशिप योजनेचा 1 कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारचं तरुणांना इंटर्नशीपसाठी खास पॅकेज असणार आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळणार तर आहेच, याशिवाय प्रत्येक महिन्याला 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ताही दिला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पातील इतर मोठ्या घोषणा
- पहिल्यांदा नोकरी मिळालेल्यासाठी जर पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर पहिल्यांदाच EPFO मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल.
- शैक्षणिक कर्जासाठी ज्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज मिळेल. सरकार कर्जाच्या 3 टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू केले जातील, जे दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जातील.
- आंध्र प्रदेशला 15 हजार कोटी रुपये आणि बिहारला 41 हजार कोटी रुपयांची मदत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
- सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहिती लँड रजिस्ट्रावर आणली जाईल. 5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
- मुद्रा कर्जाची रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाली.
- महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज.
