केंद्राचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget session) 22 जुलैपासून सुरू झालं असून आज 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प (Budget 2024 Live) सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी सरकारच्या (PM Narendra Modi) तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प विरोधकांकडून घेरला जाण्याची शक्यता आहे. मोदी (Modi 3.0) सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिल्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांमार्फत महाराष्ट्राला अनेक गोष्टी देण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यावेळी पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारनं निधी देऊ केल्या होत्या. जवळपास 11.11 लाख कोटी रुपये केंद्राकडून त्यासाठी विविध योजनांमार्फत खर्च करण्यात येणार आहे. तीच गती पुढे सुरु ठेवली जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्यात निवडणुका आहे आणि त्यामुळे राज्याला अधिकाधिक निधी देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसणार आहे. येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रासोबतच हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू काश्मिरात निवडणुका होणार आहेत. अशात, या राज्यांना अनेक योजनांमधून निधी मिळू शकतो. नेमकं महाराष्ट्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काय मिळणार?
नव्या कर प्रणालीनुसार 'टॅक्स स्लॅब'मध्ये बदल
नव्या कर प्रणालीनुसार 'टॅक्स स्लॅब'मध्ये बदल
03 लाख - Nil
3-7 लाख - 5%
7-10 लाख - 10 %
10-12 लाख - 15%
12-15 लाख - 20%
15 लाखांहून जास्त - 30%
अर्थसंकल्प 2024 : काय स्वस्त होणार?
काय स्वस्त होणार?
- कॅन्सरची औषधे
- एक्स रे मशिन
- लिथियम बॅटरी
- मोबाईल, चार्चर
- इलेक्ट्रॉनिक कार
- सौर उर्जेची उपकरण
- विजेच्या तारा
- सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात घट नवीन सीमा शुल्क 6 टक्के असणार...
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील सात मोठ्या गोष्टी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील सात मोठ्या गोष्टी
* पहिल्यांदा नोकरी मिळालेल्यासाठी: जर पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर पहिल्यांदाच EPFO मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल.
* शैक्षणिक कर्जासाठी: ज्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज मिळेल. सरकार कर्जाच्या 3 टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू केले जातील, जे दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जातील.
* राज्यांसाठी विशेष योजना: बिहार आणि आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेशला 15 हजार कोटी रुपये आणि बिहारला 41 हजार कोटी रुपयांची मदत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
* शेतकऱ्यांसाठी: सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहिती लँड रजिस्ट्रावर आणली जाईल. 5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
* तरुणांसाठी: मुद्रा कर्जाची रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाली. 500 टॉप कंपन्यांमध्ये 5 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपचे आश्वासन.
* महिला आणि मुलींसाठी: महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
* सूर्य घर मोफत वीज योजना: 1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज.
सोन्या-चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6 टक्क्यांनी तर प्लॅटीनमवरील कस्टम ड्युटी 6.4 टक्क्यांनी कमी होणार
सोन्या-चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6 टक्क्यांनी तर प्लॅटीनमवरील कस्टम ड्युटी 6.4 टक्क्यांनी कमी होणार
काय स्वस्त, काय महाग?
सोनं स्वस्त होणार!
सोने, चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी केली, त्यामुळे सोन्याचे दर कमी होतील
टेलिकाॅम वस्तूंची आयात केल्यास खर्च वाढणार , २५ टक्के कर
पाच कोटी आदिवासींसाठी उन्नत ग्राम अभियान
पाच कोटी आदिवासींसाठी उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना आदिवासी बहुल गाव आणि जिल्ह्यांत आदिवासी कुटुंबासाठी राबवण्यात येईल. याअंतर्गत 63,000 गावांचा समावेश असेल. ज्यामुळे पाच कोटी आदिवासींना लाभ मिळेल.
नोकरदार महिला वर्गासाठी वसतिगृहाची स्थापना
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. कार्यक्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठी सरकारकडून नोकरदार महिला वर्गासाठी वसतिगृहाची स्थापना करणार आहे.
रस्ते जोडणीवर भर - अर्थमंत्री
याशिवाय रस्ते जोडणीवर भर दिला जाईल. याअंतर्गच पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वे, बक्सर भागलपूर एक्स्प्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्स्प्रेस वे याची निर्मिती केली जाईल. याशिवाय बक्सरमध्ये गंगा नंदीवर दोन लेटच्या पुलाची निर्मिती केली जाईल. यासाठी 26000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यासिवाय केंद्र सरकारने काशीअंतर्गत बिहारमध्ये गयात विष्णूपद मंदिर आणि महाबोधिक मंदिर कॉरिडोरची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्राने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्रप्रदेशाच्या विकासासाठी या योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत मनुष्यबळ विकास, मूलभूत विकासावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. या योजनेत बिहारसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अमृतसर-कलकत्ता ओद्योगिक कॉरिडोरअंतर्गत गयामध्ये औद्योगिक केंद्र तयार करण्यात येईल. सांस्कृतिक केंद्रांना आधुनिक आर्थिक केंद्राअंतर्गत विकसित केलं जाईल. या मॉडेलला विकासही वारसाही नाव देण्यात येणार आहे.
आसामला पूर व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्पांसाठी मदत देण्यात येणार
आसामला पूर व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्पांसाठी मदत देण्यात येणार
अवकाश तंत्रज्ञानासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
अवकाश तंत्रज्ञानासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
ई-काॅमर्स एक्सपोर्ट हब पीपीपी अंतर्गत उभारले जाणार - अर्थमंत्री
- ई-काॅमर्स एक्सपोर्ट हब पीपीपी अंतर्गत उभारले जाणार
- निर्यातीसाठी एमएसएमईला सरकारकडून बुस्ट करण्याचा प्रयत्न
- इंटर्नशीपसाठी कंपन्यांच्या माध्यमातून मदत केली जाणार, पाच कोटी मुलांना मदत होणार, पाच हजार रुपये प्रति महिना एका वर्षासाठी
- कंपन्यांना सीएसआरच्या माध्यमातून ही मदत करावी लागणार, ज्यात ट्रेनिंगचा खर्च कंपन्यांचा असेल
- पीएम हाउसिंग योजनेअंतर्गत दह लाख कोटी रुपये सरकारकडून दिले जाणार, शहरी भागासाठी २.० योजना
- 2.2 कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांसाठी पीएम हाउसिंग योजनेअंतर्गत दिले जाणार
- 11.11 लाख कोटी रुपये कॅपेक्स, इन्फ्रासाठी कॅपेक्स 3.4 टक्के जीडीपीच्या आहे
- बिहारमधील नागरिक पुरामुळे त्रस्त, अशात 1100 कोटी रुपये, रिव्हर अबेटमेंट आणि कोसी नदीसाठी दिले जाणार
- आसाम पूरपरिस्थिती मॅनेजमेंटसाठी केंद्राकडून मदत केली जाणार
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम देखील तशाच प्रकारे मदत केली जाणार
दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार ई-व्हाऊचर
दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार ई-व्हाऊचर
अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकार रोजगारासंबंधित तीन योजना सुरू करतील. सरकार दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाऊचर उपलब्ध करून देईल. ज्यामध्ये कर्जाच्या रकमेवर तीन टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. याशिवाय सरकार नोकरीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तीस लाख तरुणांना एक महिन्याचा पीएफ अंशदान देऊन प्रोत्साहन देईल.
सूर्यघर निशुल्क वीज योजनेसाठी 1.28 कोटी लोकांनी केली नोंदणी, 14 लाख अर्ज दाखल
सूर्यघर निशुल्क वीज योजनेसाठी 1.28 कोटी लोकांनी केली नोंदणी, 14 लाख अर्ज दाखल
सरकार पाच वर्षांत निवडक शहरांमध्ये 100 स्ट्रीट फूड हब विकसित करण्यासाठी योजना सुरू करणार
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा...
देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी, दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3% वार्षिक व्याज सवलतीसाठी ई-व्हाऊचर थेट दिले जातील.
बिहारमध्ये रस्त्यांचं जाळ, अर्थसंकल्पात 26 हजार कोटींची तरतूद
बिहारमध्ये रस्त्यांचं जाळ, अर्थसंकल्पात 26 हजार कोटींची तरतूद
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बिहारला आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. बिहारच्या गयामध्ये आम्ही औद्योगिक विकासाला चालना देऊ, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे पूर्वेकडील भागात विकासाला चालना मिळेल. रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासातही आम्ही सहकार्य करू. पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त दोन पदरी पूल 26,000 कोटींचा खर्च करून बांधला जाणार आहे.
युवा वर्गासाठी मोठी घोषणा, 5 वर्षात 4.1 कोटी तरुणांना मिळणार रोजगार
5 वर्षात 4.1 कोटी तरुणांना मिळणार रोजगार
लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाले, अर्थसंकल्पात रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यम वर्गावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. येत्या पाच वर्षात 4.1 कोटी तरुणांना दोन लाख कोटी रोजगार मिळेल. त्यांचं कौशल्य वाढविण्यात येईल.
आतापर्यंत अर्थसंकल्पातून कोणकोणत्या घोषणा?
आतापर्यंत अर्थसंकल्पातून कोणकोणत्या घोषणा?
शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची घोषणा
कृषी संशोधनावर सरकारचा भर, हवामान बदलाच्या संकटांना मात देण्याचा प्रयत्न
नॅचरल फार्मिंगवर 1 कोटी शेतकऱ्यांचा भर असणार, त्यासाठी प्रयत्न करणार
नॅशनल को-आॅपरेशन पाॅलिसी बनवली जाणार
1.5 लाख कोटी रुपयांचा निधी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी राखीव
सरकारकडून रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी योजना, इन्सेन्टिव्ह देण्यात येणार, नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची घोषणा, कंपन्यांना ईपीएफओच्या माध्यमातून सरकारकडून 3 हजार रुपयांची मदत केली जाणार
अमृतसर-कोलकाता काॅरिडोर परिसरातील रस्ते बांधकामासाठी 26 हजार कोटी रुपयांचा निधी
बिहारसाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून निधीची घोषणा
आंध्रप्रदेश रिआॅर्गनायझेशन ॲक्ट अंतर्गत मदत होणार
आंध्रप्रदेशच्या भविष्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी
पीएम आवास योजनेतून 3 कोटी घरांची घोषणा, ग्रामीण भागावर अधिक भर
महिला आणि युवतींसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचा निधी
ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांचा निधी
बँक क्रेडिट गॅरंटी स्कीमची एमएसएमई क्षेत्रासाठी घोषणा
एमएसएमई क्षेत्र भारतात वाढवण्यासाठी भर दिला जाणार
एमएसएमईतील स्ट्रेस पिरीयड दरम्यान क्रेडिट सपोर्टची नवी योजना आणखी जाणार
मुद्रा लोन योजनेत 10 लाखवरुन आता 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार
अर्थसंकल्प सादर करीत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी
अर्थसंकल्प सादर करीत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी
कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि क्षमता वाढविण्यासाठी प्राधान्य - अर्थमंत्री
कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि क्षमता वाढविण्यासाठी प्राधान्य - अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि क्षमता वाढविण्यासाठी प्राधान्य दिलं जाईल. त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी 1.5 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली.
अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा...
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींच्या विकासासाठी तीन लाखांच्या योजना
महिला आणि मुलींच्या विकासासाठी तीन लाखांच्या योजना
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरं
ईशान्य बँकांचं जाळं वाढविण्यासाठी पोस्टल बँकांच्या शाखा वाढवणार!
ईशान्य बँकांचं जाळं वाढविण्यासाठी पोस्टल बँकांच्या शाखा वाढवणार!
रोजगार-कौशल्य विकासासाठी पाच योजनांच्या पॅकेजची घोषणा, दोन लाख कोटी खर्च करणार सरकार
रोजगार-कौशल्य विकासासाठी पाच योजनांच्या पॅकेजची घोषणा, दोन लाख कोटी खर्च करणार सरकार
अर्थसंकल्पासाठी 9 प्राधान्य...
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा..
- शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यासाठी 1.48 लाख कोटींची तरतूद
- आगामी अर्थसंकल्प 2024 सालातील 9 प्राधान्यांवर रचले जातील
कृषी उत्पादकता आणि लवचिकता
रोजगार आणि कौशल्य
सुधारित मानवी संसाधने, सामाजिक न्याय
उत्पादन आणि सेवा
शहर विकास, नागरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
पायाभूत सुविधा
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास
पुढच्या पिढीतील सुधारणा
- 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवलं जाईल
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीपासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाईल.
- 'जन समर्थ' आधारीत किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची सुविधा पाच राज्यांमध्ये सुरू केली जाईल.
रोजगार निर्मितीसाठी सरकार 3 योजना सुरू करणार आहे
पीएम गरीब कल्याण योजना पाच वर्षांसाठी वाढवली - अर्थमंत्री
पीएम गरीब कल्याण योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांनी संसदेत भाषणाला सुरुवात केली आहे. यादरम्यान त्यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आल्याची घोषणा केली.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कशावर भर?
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "As mentioned in the interim Budget, we need to focus on 4 different castes, the poor, women, youth and the farmer/ For farmers, we announced higher Minimum Support Prices for all major crops delivering on the promise for at least a… pic.twitter.com/Saj2ee3IU5
— ANI (@ANI) July 23, 2024
गरीब, महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवर आमचा भर - अर्थमंत्री
जागतिक अर्थव्यवस्था ही अद्यापही धोरणात्मक अस्थिरतेच्या परिस्थितीशी झुंजत आहे. नाशवंत वस्तू बाजारात लवकर पोहोचाव्यात यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गरीब महिला युवक आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवर आमचा भर आहे - अर्थमंत्री
गरीब, महिला, युवा आणि शेतकऱ्यांना लक्ष्य ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे - निर्मला सीतारमण
गरीब, महिला, युवा आणि शेतकऱ्यांना लक्ष्य ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे - निर्मला सीतारमण
केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली.
संसदेला सुरुवात...
संसदेला सुरुवात, अध्यक्ष ओम बिर्ला संसदेत दाखल झाले असून संबोधित करीत आहेत...
मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प थोड्या वेळात सादर होणार
मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प थोड्या वेळात सादर होणार, निर्मला सीतारमण संसद पोहोचल्या भवनात
जांभळी साडी आणि हातात लाल रंगाची ब्रिफकेस... अर्थमंत्र्यांचं फोटोशूट
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जांभळ्या आणि पांढऱ्या रंगाची सिल्कची रंगाची नेसली आहे. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर त्यांनी आपल्या सोबतच्या अधिकाऱ्यांसह पारंपरिक ब्रिफकेससह फोटो काढला.
संजय राऊतांची जोरदार टीका...
निर्मला सीतारमण यांनी मागील काही वर्षात खूप चमत्कार केलाय असं दिसत नाही. आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा प्रश्न महागाई आणि बेरोजगारी आहे. शेतकऱ्यांनी एमएसपी, जुनी पेन्शन या संदर्भात काही निर्णय अर्थसंकल्पात दिसले तर आम्ही स्वागत करू. राज्यावर दहा लाख कोटींचं कर्ज आहे. पैसे कुठून आणणार ? केंद्र देणार का ? बिहार आणि आंध्र प्रदेशच्या टेकूवर सरकार उभं आहे. दोघांनीही स्पेशल स्टेटसची मागणी केली. या दोघांना दिलेली वचने पाळणार आहेत का ? - संजय राऊत
