अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. आयकर सवलतीबाबत या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था 2025 मध्ये ही सूट देण्यात आली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन जोडल्यानंतर, आयकर सूट मर्यादा 12 लाख 75 हजार रुपये होईल. मात्र अर्थसंकल्पात मिळालेल्या करसवलतीबाबत अनेकांना संभ्रम आहे. काही उदाहरणांसह हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करुयात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
नवीन कर रचना कशी आहे?
- 0-4 लाख (0 टक्के कर)
- 4-8 लाख (5 टक्के कर)
- 8-12 लाख (10 टक्के कर)
- 12-16 लाख (15 टक्के कर)
- 16-20 लाख (20 टक्के कर)
- 20-24 लाख (25 टक्के कर)
- 24 लाखांच्या पुढे- (30 टक्के कर)
( नक्की वाचा : Union Budget 2025: शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली; 'पंतप्रधान धनधान्य योजने'ची घोषणा )
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर नेमका कुणाला कर भरावा लागणार आणि कुणाला कर भरावा लागणार नाही, अस प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुणालाही कर भरावा लागणार नाही. म्हणजे 0-4 लाख, 4-8 लाख आणि 8-12 लाख अशा कोणत्या स्लॅबमध्ये करावा लागणार नाही. उत्पन्नामध्ये पगार आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न यांचा या 12 लाखांमध्ये समावेश होणार आहे.
मात्र तुमचं उत्पन्न 12 लाखांच्या पुढे गेलं तर मात्र तुम्हाला स्लॅबप्रमाणे संपूर्ण कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच 0-4 लाखांवर शून्य टक्के कर आहे. तर 4-8 लाखांपर्यंत 5 टक्क्यानुसार म्हणजे 20,000 आणि 8-12 लाखांपर्यंत 10 टक्क्यांनुसार 40,000 असा 60000 रुपये कर सरकारकडून माफ केला गेला आहे. मात्र 12 लाखांच्या वर उत्पन्न गेल्यास तो सर्व कर भरावा लागणार आहे.
(नक्की वाचा- Union Budget 2025 : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारला मोठी भेट, अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा12 लाखांनंतर किती कर भरावा लागणार?