Gst impact on alcohol Cigarettes Cold Drinks : देशात कर प्रणाली अधिक सोपी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलने मोठा बदल केला आहे. याअंतर्गत आता केवळ दोन स्लॅब असतील 5 टक्के आणि 18 टक्के. मात्र काही वस्तूंना सर्वात मोठ्या टॅक्स ब्रेकेटमध्ये घेण्यात आले आहेत.
अनेक वस्तू आणि लक्झरी वस्तूंवर 40% जीएसटी आकारला जाईल. याचा अर्थ असा ज्या लोकांना कोल्ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स किंवा सिगारेट सारख्या गोष्टी आवडतात त्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होईल. जीएसटी 2.0 मधील हा बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. यानंतर, तुम्हाला तुमच्या खर्चात नक्कीच फरक दिसेल.
दारूवर काय परिणाम होईल?
दारूवर जीएसटी लागू होत नाही. राज्य आपले टॅक्स आणि एक्साइज ड्यूटी लावतात. त्यामुळे जीएसटीचा दारूवर थेट परिणाम होणार नाही, मात्र दारू, तंबाखूसारख्या गोष्टींवर टॅक्स वाढल्याने सरकारची कमाई अधिक वाढेल आणि वापरकर्त्यांना खिसा रिकामी करावा लागेल.
कोल्डड्रिंकच्या चाहत्यांना मोठा फटका
कोका-कोला आणि पेप्सी सारख्या प्रसिद्ध ब्रँडसह सर्व कार्बोनेटेड पेयांवर आता 28 ऐवजी 40% कर आकारला जाईल. कॅफिनेटेड पेय आणि एनर्जी ड्रिंक्स देखील या यादीत समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ आता ही पेय पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होतील.
इतकेच नाही तर साखर आणि फ्लेवर असलेल्या पेयांवरील कर देखील 28% वरून 40% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कार्बोनेटेड नसलेल्या फळांच्या लगद्या किंवा रसावर आधारित पेयांवरील कर 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सोया दूध आणि वनस्पती-आधारित दुधावरील कर देखील 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
तंबाखू, गुटखा आणि पान मसाला 40 टक्के स्लॅबमध्ये सामील
सिगारेट, गुटखा, पान मसाला आणि दुसरे तंबाखू प्रॉडक्टदेखील 40 टक्के स्लॅबमध्ये आहेत. सध्या सिगारेटवर 28 टक्के जीएसटी आणि वेगळा सेस लागतो. ज्यामुळे एकूण टॅक्स 88 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. नवीन रचनेतही सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर्ज पूर्णपणे परतफेड होईपर्यंत, तंबाखूवर सध्याचा कर आणि उपकर कायम राहील.
नक्की वाचा - GST on Gold: सोन्यावर किती जीएसटी लागणार? 1 लाखांच्या सोन्यावर किती कर?
लग्झरी गाड्या आणि दुसऱ्या प्रोडक्टवर परिणाम
1200 सीसी पेक्षा जास्त पेट्रोल इंजिन आणि 1500 सीसी पेक्षा जास्त डिझेल इंजिन असलेल्या लक्झरी कारवर आता 40% जीएसटी आकारला जाईल. याशिवाय, काही आयात केलेल्या आणि लक्झरी वस्तूंनाही या उच्च कर वर्गात टाकण्यात आले आहे.
इतका जास्त कर का लावला जातो?
सरकारनुसार, सिन गुड्स किंवा डिमेरिट गुड्स या आरोग्यासाठी आणि समाजासाठी हानीकारक वस्तू आहेत. त्यांच्यावर कर वाढवण्याचे दोन फायदे आहेत. एक म्हणजे त्यांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवता येते आणि दुसरे म्हणजे सरकारला अधिक महसूल मिळतो. हे पैसे आरोग्य आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च केले जातात.
