Salary Structure: नोकरदारांनो लक्ष द्या! 1 एप्रिलपासून सॅलरी स्लिप बदलणार; हातात येणारा पगार घटणार की वाढणार?

New Salary Structure News: 1 एप्रिल 2026 पासून भारताच्या कामगार आणि कर कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा लागू होत आहेत. तुमच्या पगाराच्या रचनेपासून (Salary Structure) ते नोकरी सोडल्यानंतर तुमचे राहिलेले पैसे किती दिवसांत मिळायला हवेत, या सर्व गोष्टी आता बदलणार आहेत. प्रत्येक नोकरदार भारतीयाला या गोष्टी माहिती असणे आवश्यक आहे.

 सॅलरी स्लिप (Pay Slip) आता वेगळी दिसेल (Your Pay Slip Is About to Look Very Different)

गेल्या अनेक दशकांपासून भारतीय कंपन्या आपला 'मूळ पगार' (Basic Salary) मुद्दाम कमी ठेवत होत्या (साधारणपणे एकूण पगाराच्या 25 टक्के ते 40 टक्के). यामुळे कंपन्यांना पीएफ (EPF) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कमी पैसे भरावे लागत असत आणि कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (Take-home pay) जास्त दिसायचा. आता ही पद्धत बंद होणार आहे.

वेतन संहिता 2019 (Code on Wages, 2019) नुसार, आता वेतनची (Wages) एक नवीन व्याख्या करण्यात आली आहे. तुमचा मूळ पगार (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स या तीनही गोष्टी मिळून तुमच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान 50 टक्के असणे अनिवार्य आहे. खासगी क्षेत्रात महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स कमी प्रमाणात दिले जात असल्याने, बहुतेक कंपन्यांना आता त्यांचा 'मूळ पगार' वाढवावाच लागेल. जर तुमचे इतर भत्ते 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असतील, तर ती जास्तीची रक्कम आपोआप वेतन मानली जाईल. हा नियम 20 कर्मचाऱ्यांच्या स्टार्टअपपासून ते 50 हजार कर्मचारी असलेल्या मोठ्या कंपनीपर्यंत सर्वांना लागू असेल.

भविष्यासाठी मोठी बचत, पण हातात पगार थोडा कमी (More for Retirement, Less in Hand, At Least Initially)

मूळ पगार वाढल्याचा परिणाम मोठा असेल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर केली जाते, त्यामुळे या दोन्ही रकमा आता वाढणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी: सुरुवातीला दरमहा हातात येणारा पगार थोडा कमी होऊ शकतो. पण त्या बदल्यात तुमची निवृत्तीनंतरची पुंजी (Retirement Fund) लक्षणीयरीत्या वाढेल. नोकरी सोडताना मिळणारी ग्रॅच्युइटी देखील जास्त असेल, कारण ती शेवटच्या मूळ पगारावर मोजली जाते.
कंपन्यांसाठी: कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च (पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचा हिस्सा) साधारण पाच ते 15 टक्क्यांनी वाढेल. विशेषतः आयटी, रिटेल आणि बीपीओ क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा जास्त फटका बसेल.

नोकरी सोडणाऱ्यांसाठी हा सर्वात मोठा बदल आहे. जुन्या पद्धतीत नोकरी सोडल्यावर शेवटचे पैसे (F&F Settlement) मिळण्यासाठी ३० ते ९० दिवस वाट पाहावी लागायची. आता नव्या कायद्याच्या कलम १७(२) नुसार, कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला असो किंवा त्याला कामावरून काढले असो, त्याच्या कामाच्या शेवटच्या दिवसानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांत कंपनीला त्याचे सर्व पैसे (पगार, सुट्ट्यांचे पैसे इ.) द्यावे लागतील. उशीर झाल्यास तो कायद्याचा भंग मानला जाईल आणि कर्मचारी कामगार विभागाकडे तक्रार करून व्याजासह पैशांची मागणी करू शकतील. 
(Note: ग्रॅच्युइटीसाठी 30 दिवसांचा आणि पीएफ ट्रान्सफरसाठी ईपीएफओचा वेगळा नियम लागू असेल).

65 वर्षे जुना प्राप्तिकर कायदा बदलला

1 एप्रिल 2026 पासून, 1961चा जुना प्राप्तिकर कायदा रद्द होऊन त्या जागी 'नवीन प्राप्तिकर कायदा 2025' लागू होईल. हा नवा कायदा 60 वर्षांनंतर येत असून त्यात 819 कलमांऐवजी आता केवळ 536 कलम असतील. सरकारचा उद्देश हा कायदा सोपा करणे हा आहे, जेणेकरून सामान्य करदात्याला तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय तो समजेल.
महत्त्वाचे: 31 मार्च 2026 पर्यंत मिळवलेले उत्पन्न जुन्या कायद्यानुसारच असेल. 1 एप्रिल 2026 पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला नवीन कायदा लागू होईल.

'असेसमेंट इयर' आता इतिहासजमा

जुन्या पद्धतीत 'प्रीवियस इयर' (उत्पन्नाचे वर्ष) आणि 'असेसमेंट इयर' (कर भरण्याचे वर्ष) यामुळे खूप गोंधळ व्हायचा. आता नवीन कायद्यात फक्त 'टॅक्स इयर' (Tax Year) ही एकच संकल्पना असेल. 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या वर्षाला फक्त 'टॅक्स इयर 2026-27' म्हटले जाईल. 

(नक्की वाचा: New Income Tax Rules 2026: इनकम टॅक्सचा नवा अवतार! 1 एप्रिलपासून होणार मोठे बदल, पगारावर काय होणार परिणाम?)

परदेश प्रवासावरील टॅक्समध्ये (TCS) मोठी सवलत

परदेशात फिरणाऱ्यांसाठी किंवा परदेशी शिक्षणासाठी पैसे पाठवणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यापूर्वी 7 लाखांवरील खर्चावर 20 टक्के TCS (Tax Collected at Source) कापला जायचा. आता 1 एप्रिलपासून हा दर सरसकट फक्त 2 टक्के असेल. यामुळे सुरुवातीला अडकून पडणारे तुमचे पैसे वाचतील आणि कॅश फ्लो सुधारेल.

गोल्ड बाँड्स (SGB) आणि टॅक्स

सोव्हिएन गोल्ड बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक बदल झाला आहे. जर तुम्ही रिझर्व्ह बँकेकडून थेट बाँड्स घेतले असतील, तर मुदतीनंतरचा नफा अजूनही करमुक्त असेल. पण जर तुम्ही हे बाँड्स शेअर मार्केटमधून (Secondary Market) खरेदी केले असतील, तर मुदतीनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आता तुम्हाला 'कॅपिटल गेन टॅक्स' भरावा लागेल.

चूक सुधारण्यासाठी जास्त वेळ, पण शुल्कासह

इनकम टॅक्स रीटर्नमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती सुधारण्यासाठी आता 9 महिन्यांऐवजी 12 महिन्यांचा वेळ मिळेल. पण जर तुम्ही 9 महिन्यांच्या मुदतीनंतर रीटर्न सुधारला, तर त्यासाठी तुम्हाला ठराविक शुल्क (Fee) भरावे लागेल.