जगाची लोकसंख्या नुकतीच तब्बल 800 कोटींच्या घरात पोहोचलीय. ज्येष्ठ नागरिकांचीही संख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढतीय. ज्येष्ठांना मदत व्हावी आणि उतार वयात दिलासा मिळावा यासाठी सरकारनं अनेक योजना आखल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल तसेच त्यांच्याकडे जास्त खेळता पैसा राहावा म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात काही विशेष तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या घरात कुणी ज्येष्ठ नागरिक असतील तर तुमचा पैसा वाचवण्यासाठी या योजनांचा फायदा होईल.
ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे नेमकं कोण?
प्राप्तिकर कायद्यानुसार 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना ज्येष्ठ नागरिक असं म्हंटलं जातं. त्यांची विभागणी दोन गटांमध्ये करण्यात आलीय. ज्या नागरिकांचं वय हे 60 वर्षांपेक्षा जास्त मात्र 80 वर्षांपेक्षा कमी आहे, असा पहिला गट. तर दुसऱ्या गटात 80 पेक्षा जास्त वयांच्या अतिज्येष्ठ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलाय.
कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 लाख रुपये आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 लाख रुपये इतकी आहे. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे. करदाता अनिवासी भारतीय असेल आणि तो ज्येष्ठ किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक असला तरी त्याच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही 2.5 लाख एवढीच आहे.
कलम 80TTB अंतर्गत कपात
आयकर कायदा (अधिनियम) चे कलम 80TTB ज्येष्ठ नागरिकांना बँका, सहकारी संस्था किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजावर दरवर्षी 50,000 रुपयांपर्यंतच्या बचत कपातीचा दावा करण्याची परवानगी देते. ही वजावट कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 1.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळू शकतो, जो 2020 च्या अर्थसंकल्पात सादर केला गेला होता. ते निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होतं, ते नोकरी करत नसले तरी कर ओझे कमी करण्यास मदत होते.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
ही एक सरकारी बचत योजना आहे. 60 वर्षांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना आखण्यात आलाीय. हे निश्चित व्याज दरासह एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक मार्ग देते.
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC)
NSC मध्ये तुलनेने कमी जोखीम असते आणि त्याचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत असतो.. वार्षिक चक्रवाढीसह, व्याज जमा होते आणि गुंतवणूकदार आणि मुद्दलाला मुदतपूर्तीनंतर कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय वितरित केले जाते.
कर-बचत मुदत ठेवी
ज्येष्ठ नागरिक बँकांद्वारे ऑफर केलेल्या नियमित मुदत ठेवींमध्ये देखील गुंतवणूक करू शकतात. या मुदत ठेवींमध्ये सामान्यत: पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो. इतर कर-बचत साधनांप्रमाणेच कलम 80C अंतर्गत कर लाभ यामध्ये मिळतो.
या गुंतवणुकीच्या मार्गांनी, ज्येष्ठ नागरिक त्यांचे कर प्रभावीपणे व्यवस्थापित करू शकतात आणि अधिक बचत करू शकतात. तरीदेखील, आर्थिक कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे केव्हाही चांगले आहे. त्यामुळे तुम्हाला या सवलती चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल आणि तुमच्या करांचे योग्य प्रकारे नियोजन करता. आणि उतार वयात विनासायास तुमच्या आर्थिक बचतीचा मार्ग हा काहीसा सुकर होईल.
