वैष्णवी राऊत, NDTV मराठी
नोकरदार वर्गासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नवीन 'ईपीएफ योजना, 2026' लागू केली असून, याद्वारे भविष्य निर्वाह निधीच्या (PF) जुन्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांसाठी आता कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष बेसिक सॅलरीऐवजी केवळ सरकारच्या निश्चित मर्यादेपर्यंतच पीएफ कपात करणे अनिवार्य असेल. या बदलामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार जास्त आहे, त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांची मासिक पीएफ कपात कमी होऊ शकते. ज्यामुळे त्यांचा दरमहा हातात येणारा पगार लक्षणीय वाढणार आहे.
नेमका काय आहे नवीन नियम?
सध्याच्या सरकारी नियमांनुसार पीएफ कपातीसाठी मूळ वेतनाची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये निश्चित आहे. या 15000 रुपयांवर 12% नुसार दरमहा 1800 रुपये कर्मचारी आणि तितकेच म्हणजेच 1800 रुपये कंपनीकडून जमा करणे बंधनकारक आहे.
अनेक मोठ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष मूळ पगार गृहीत धरून त्यावर पीएफ कापायच्या. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा 5000, 7200 किंवा 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पीएफ म्हणून कापली जात असे. नवीन नियमानुसार, 1800 रुपयांपेक्षा जास्त होणारी कोणतीही कपात आता कंपन्यांना सक्तीची करता येणार नाही. ती पूर्णपणे ऐच्छिक असेल आणि त्यासाठी कर्मचारी व कंपनी या दोघांचीही संमती आवश्यक असेल.
उदाहरणाने समजून घ्या
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 60000 रुपये असेल, तर जुन्या रचनेत त्याचा दरमहा 7200 रुपये पीएफ कापला जात होता. परंतु, आता नवीन नियमांनुसार जर दोन्ही बाजूंनी किमान मर्यादेचा पर्याय निवडला, तर पीएफ कपात फक्त 1800 रुपये होईल. परिणामी, त्या कर्मचाऱ्याचा मासिक टेक-होम पगार थेट 5400 रुपयांनी वाढेल.
(नक्की वाचा- Mumbai News: मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या साठ्यात किती वाढ? आकडेवारी आली समोर)
जास्त पीएफ कपात सुरू ठेवता येईल का?
होय, हा पर्याय अजूनही खुला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या निवृत्तीसाठी मोठा निधी जमा करायचा आहे, ते स्वेच्छेने 1800 रुपयांपेक्षा जास्त योगदान सुरू ठेवू शकतात. तसेच, दोन्ही पक्षांच्या संमतीने कंपन्याही त्यात आपले पूर्ण योगदान देऊ शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, उच्च पीएफ कपात बंद करण्यात आलेली नाही, तर ती आता ऐच्छिक करण्यात आली आहे.
कंपन्यांनाही मोठा फायदा
या नवीन रचनेमुळे कंपन्यांना त्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरचे डिझाईन करताना मोठी लवचिकता मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ असलेल्या कंपन्या आता कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने त्यांचे अनिवार्य पीएफ योगदान प्रति कर्मचारी 1800 रुपयांपर्यंत मर्यादित करू शकतील. यामुळे कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती फायद्यांवर होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ज्याचा वापर कंपन्या आपले मार्जिन सुधारण्यासाठी किंवा इतर कर्मचारी लाभांसाठी करू शकतील.
कर्मचाऱ्यांनी कमी पीएफचा पर्याय निवडावा का?
याचे उत्तर प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आर्थिक नियोजनावर अवलंबून आहे. ज्या तरुण प्रोफेशनल्सना सध्या होम लोन किंवा कार लोनचे ईएमआय भरायचे आहेत किंवा ज्यांना तातडीने रोख रकमेची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हातात जास्त पगार मिळणे फायदेशीर ठरेल.
(नक्की वाचा- IAS Transfer : राज्यात प्रशासकीय फेरबदल! 3 वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या)
मात्र ईपीएफ हे केंद्र सरकारचे पाठबळ असलेले, करमुक्त आणि आकर्षक व्याज देणारे सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक साधन मानले जाते. आज पीएफ कपात कमी केल्यास भविष्यातील निवृत्तीचा निधी खूप लहान होईल, असा इशारा आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे.
EPF योजना 2026 मधील इतर महत्त्वाचे बदल
नवीन ईपीएफ योजना 2026 ही जुन्या 'ईपीएफ योजना 1952' ची जागा घेणार असून ती 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत केवळ कपातीचे नियमच बदललेले नाहीत, तर पीएफ खात्यांमधून पैसे काढण्याच्या क्लिष्ट नियम देखील सोपे करण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या 13 वेगवेगळ्या कॅटेगरी कमी करून आता केवळ 3 ढोबळ प्रवर्गांत पैसे काढण्याची मंजुरी आणि सेवांचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन करण्यात आले आहे.
