Big Changes for Credit Card: क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्ही मोठ्या व्यवहारांसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करत असाल, तर आता प्राप्तिकर विभाग तुमच्या खर्चावर बारीक लक्ष ठेवणार आहे. केंद्र सरकार आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्राप्तिकर नियमावलीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या संभाव्य नियमांमुळे क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे
मोठ्या पेमेंटची माहिती बँकांना द्यावी लागणार
नवीन नियमांनुसार, बँकांना त्यांच्या ग्राहकांच्या मोठ्या क्रेडिट कार्ड पेमेंटची माहिती दरवर्षी प्राप्तिकर विभागाला कळवणे अनिवार्य असेल. वर्षाला 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त ऑनलाइन/चेक पेमेंट केल्यास त्याची नोंद होईल. जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रोखीने भरले, तर त्याची माहिती सरकारला दिली जाईल.
(नक्की वाचा- Crime News: बदलापुरात खळबळ! चित्रकला स्पर्धेचं आमीष दाखवून पालकांसह मुलांना बोलावलं अन्...)
पॅन कार्डसाठी 'ॲड्रेस प्रूफ' म्हणून वापर
जर तुमच्याकडे पॅन (PAN) कार्ड बनवण्यासाठी कायमस्वरूपी पत्त्याचा पुरावा नसेल, तर नवीन नियम तुम्हाला दिलासा देतील. गेल्या 3 महिन्यांचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पॅन कार्ड अर्जासाठी अधिकृत पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. यामुळे पॅन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
क्रेडिट कार्डने भरता येणार टॅक्स
आतापर्यंत प्राप्तिकर (Income Tax) किंवा जीएसटी (GST) भरण्यासाठी डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगचा वापर केला जात असे. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार, क्रेडिट कार्डला अधिकृत टॅक्स पेमेंट मोड म्हणून मान्यता दिली जाईल. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी एक अतिरिक्त आणि सोपा पर्याय मिळेल. मात्र, यावर लागणारे प्रोसेसिंग चार्जेस तपासून पाहणे आवश्यक असेल.
(नक्की वाचा- Crime News: मैत्रिणीची हत्या अन् मृतदेहावर अत्याचार; 'आत्मा' बोलावण्यासाठी अघोरी कृत्य, भयंकर घटनाक्रम)
नवीन कार्डसाठी 'पॅन' अनिवार्य
आता कोणत्याही बँकेतून नवीन क्रेडिट कार्ड घेताना पॅन कार्ड देणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे तुमचे खर्च आणि तुमचे कर रेकॉर्ड यांची सांगड घालणे सरकारला सोपे जाईल.
