व्याजदर अन् रेपोरेट जैसे थे, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची मोठी घोषणा

पुढील दोन महिन्यात मात्र व्याजदर कमी करण्याकडेच बँकेचा कल असेल हे निश्चित असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे.

Advertisement
Read Time: 2 mins
नवी दिल्ली:

RBI च्या पतधोरण समितीची बैठक संपली असून पतधोरण जाहीर (RBI monetary policy announced) करण्यात आलं आहे. यामध्ये व्याजदर आणि रेपोरेटमध्ये कोणताही बदल न (no change in interest rate and repo rate) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा दिलासा असला तरी येत्या काळात व्याजदरात कपात केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

व्याजदरात कोणताही बदल करणार नसल्याचं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं आहे. पतधोरण समितीतील सहापैकी चार सदस्यांनी व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची शिफारस केली, तर दोन सदस्यांनी व्याजदर कपातीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आज जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपोरेट आणि व्याजदरात कोणताही बदल करणार नसल्याचं गर्व्हनरांकडून सांगण्यात आलं.  

गेल्या वेळी पतधोरण समितीच्या बैठकीत एकूण सहा सदस्यांपैकी दोन सदस्यांनी तातडीने व्याजदर कपातीची भूमिका मांडली होती. आजच्या पद्धतीवरून बैठकीस आणखी दोन जणं याच भूमिकेला पाठिंबा देतील किंवा त्या दृष्टीने पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार दोघांनी व्याजर कमी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर सरप्राइज कपात जाहीर करतात का याकडे सर्वांची नजर होती.

नक्की वाचा - NDTV Q1 Results: उत्पन्नात 34% ची तर डिजिटल ट्रॅफिकमध्ये 44% ची वाढ

सद्यस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थांमधील उलथापालथ लक्षात घेता रिझर्व बँक सरप्राईज असा व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता कमीच होती. पण पुढील दोन महिन्यात मात्र व्याजदर कमी करण्याकडेच बँकेचा कल असेल हे निश्चित असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात रिझर्व बँकेने व्याजदराबाबतीत कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे आज व्याजदर कपातीच्या टाईम लाईनची जरी घोषणा झाली तरी बाजार याकडे अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने बघेल.

Advertisement

महागाईचा दर नियंत्रणात राहावा यासाठी गेल्या साधारण दीड वर्षापासून व्याजदरात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. कोरोनानंतर रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात करण्याची सुरुवात तर केली होती. पण गेल्या आठ पत धोरण आढाव्यांमध्ये रेपोदर 6. 5% वर स्थिर ठेवण्याचा समितीचा निर्णय राहिला आहे