आपलं स्वप्नातील घर बांधण्याचं किंवा खरेदी करण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण, महागाईच्या सध्याच्या युगात घर घेणं हे अवघड होत आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिक घर खरेदी करण्यासाठी होम लोनचा आधार घेतो.
होम लोनच्या माध्यमातून तुम्ही घराची किंमत हप्त्यामध्ये चुकवता. त्यामध्ये लोनच्या व्याजाचाही समावेश असतो. हप्त्यामध्ये लोन चुकवलं तर तुमच्यावरी आर्थिक ओझं कमी होतं. तसंच सेव्हिंगवर देखील प्रभाव पडत नाही.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आज (9 एप्रिल) मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली आहे.
जागतिक अर्थकारणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल, पण तो मर्यादीत असेल असंही रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं तीन दिवस केलेल्या चर्चेतून पुढे आलं. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या विकासाचा दर 6.7 टक्क्यांवर कमी करुन 6.5 टक्क्यांवर आणण्यात आला.
तुमच्या गृहकर्जाचा व्याजाचा दर 8.25 टक्के असेल, आणि काळ 20 वर्ष असेल, तर 20 लाखाच्या कर्जासाठी वर्षाकाठी 3 हजार 744 रुपयांची बचत होणार आहे. 30 लाखांच्या कर्जासाठी वर्षाकाठी 5 हजार 628 रुपयांची बचत होईल. तर 50 लाखांच्या कर्जासाठी वर्षाकाठी 9 हजार 372 रुपये वाचणार आहेत.
( नक्की वाचा : US Tariff : टॅरीफ वॉरमुळे माकडे महाग, अमेरिकेचा जालीम 'डोस' भारी पडणार )
रेपो दरात कपात करुन रिझर्व्ह बँक थांबलेली नाही. भविष्यातील आर्थिक निर्णयासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेनं आपलं धोरण सुद्धा बदललंय. आतापर्यंत न्यूट्रल म्हणजे समसमान शक्यताचा विचार करणाऱ्या पतधोरण समितीनं त्यांची विचारसणी अकॉमोडेटिव्ह किंवा उदार केली आहेे. याचा अर्थ नजीकच्या भविष्यात व्याजदर स्थिर राहतील किंवा खाली येतील. अस्थिर जागतिक अर्थकारणाच्या पार्श्वभूमीवर स्टान्स बदलण्याचं पाऊल अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं धोरण बदलल्यानं आता पतधोरणाची दिशा महागाई नियंत्रण नसून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला बळ देणे ही असणार आहे. जागतिक आर्थिक वादळाच्या स्थितीत आपलं जहाज भरकटू द्यायचं नसेल, तर RBIने उचचलेलं हे पाऊल योग्य वेळी उचलेललं योग्य पाऊल ठरेल अशी सध्याची स्थिती आहे.
