रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. कर्जदारांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. रेपो दरात 0.25 टक्क्यांच्या दर कपातीनंतर दर 6.50 वरुन 6.25 टक्के झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत एकमताने दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान ही बैठक पार पडली. या समितीने एकमताने आज दरांमध्ये 25 बेसिस पॉइंट कपात जाहीर केली आहे. आरबीआयने जवळपास पाच वर्षांनी ही कपात केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद स्वीकारल्यानंतर ते पहिला तिमाही पतधोरण आढावा जाहीर केला. मल्होत्रा हे पतधोरणा आढावा जाहीर करण्यापूर्वी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्ग आणि पगारदारवर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची त्यांनी घोषणा केली होती. अशी मोठी घोषणा त्या करतील अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. तशीच शक्यता रेपो रेटबाबतही वर्तवली जात होती.
(नक्की वाचा- Ratan Tata : रतन टाटांच्या मृत्यूपत्रात 'या' व्यक्तीचं नाव वाचून अनेकजण चकीत, मिळणार जवळपास 500 कोटींची संपत्ती)
रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे रेपो रेट कमी करतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. रेपो रेट कमी झाल्याने गृहकर्जासकट विविध कर्जे स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. अपेक्षेनुसार मल्होत्रा यांनी 0.25 टक्क्यांनी रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. रेपो रेट कमी करावा या मागणीला पतधोरण समितीतील सगळ्या सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला होता. जवळपास 5 वर्षांनी रेपो रेट कमी करण्याचा रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले की, भारताचा विकासदर हा 6.4 टक्के राहील असा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मजबूत आहे. मात्र जागतिक परिस्थितीचा त्यावर परिणाम होत असतो. ही गोष्ट ध्यानात ठेवत भविष्यातील आव्हाने ओळखून रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील सगळी आयुधे सज्ज ठेवली आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई दर हा कमी होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही मल्होत्रा यांनी म्हटले.
आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई दर हा कमी होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही मल्होत्रा यांनी म्हटले. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये विकासदर 6.7 टक्के राहील असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे. जागतिक अस्थिरता आणि उर्जेचे वाढते दर यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका असल्याचेही ते म्हणाले. मल्होत्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, जागतिक पातळीवर सध्या प्रचंड अस्थिरता आहे. यामुळे जागतिक व्यापार धोरण, विकासदर आणि महागाई याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. रोजगाराची परिस्थिती सुधारते आहे. अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळाली आहे त्यामुळे देशांतर्गत परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी म्हटले की बँकांचा पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे पडून आहे. बँकांनी बँकांकडून कॉल मनी मार्केट म्हणजेच 1 दिवसांसाठी रक्कम देण्या-घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा असा सल्लाही रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांना दिला आहे.
(नक्की वाचा- कामाची बातमी : Loan घेतल्यानंतर मृत्यू झाला तर कर्ज माफ होतं का?)
रेपो रेट कमी करण्याची मागणी का होत होती?
भारतामध्ये महागाई दर वाढलेला आहे, तो कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात येत होती. यासाठी एक मागणी केली जात होती ती करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची आणि दुसरी मागणी होती ती रेपो रेट कमी करून कर्जे स्वस्त करण्याची. महागाई वाढत असल्याने लोकांच्या हातामध्ये पैसा उरत नाहीये. ते ना गुंतवणूक करू शकतायत ना खरेदी करू शकतायत.
यामुळे उद्योग क्षेत्रावरही विपरीत परिणा होताना दिसतो. लोकं खरेदी करू शकत नसल्याने मालाला उठाव मिळत नाही परिणामी कंपन्यांना उत्पादन कमी करावं लागतं. उत्दापन कमी झाल्याने मालाची किंमत वाढते आणि ती पुन्हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. यासाठी लोकांच्या हातात पैसा उरावा असे उपाय करणे गरजेचे होते. या उपायांचा एक भाग म्हणून रेपो रेट कमी करण्यात आला आहे.
