आशियाचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे लहान बंधू अनिल अंबानीचे आता कुठे 'अच्छे दिन' सुरू झाले होते. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. अनिल अंबानींची कंपनी DMRC प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जबर धक्का दिला आहे. कोर्टाने अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्टक्चरच्या मेट्रो युनिट दिल्ली एअरपोर्टवर मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडला (DAMEPL) दिल्ली मेट्रोची जमा असलेले रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. डीएमआरसीकडून दिलेली रक्कम परत करण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. या बातमीनंतर रिलायन्स इन्फ्रास्टक्चरचे शेअर खाली कोसळले. सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्टक्चरची मेट्रो सेवा देणारी कंपनी DAMEPL च्या पक्षात 8000 कोटी आर्बिट्रल अवॉर्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर खाली कोसळले. शेअरमध्ये लोअर सर्किट लागलं आहे. हे शेअर कोसळून 227.6 रुपयांवर पोहोचले आहे.
अनिल अंबानींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका...
सर्वोच्च न्यायालयाने DMRC कडून दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेला मंजुरी देत कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींना मोठा झटका दिला आहे. 12 वर्षे जुन्या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रिलायन्सच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून जमा केलेली रक्कम परत करण्याचं आवाहन केलं आहे.
रिलायन्च्या DAMEPL आणि दिल्ली मेट्रोमध्ये 2012 पासून वाद सुरू झाला आहे. या प्रकरणात दिल्ली एअरपोर्टने दिल्ली मेट्रोच्या उणीवांचं कारण देत करार रद्द केला होता. ज्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचलं.
पुन्हा वाद...
2018 मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्टक्चरची DAMEPL आणि DMRC मध्ये एक करार झाला होता. या कराराअंतर्गत दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसकडून या लाइन तयार करणे, ऑपरेट करणे आणि देखरेखीसाठी हा करार केला होता. DAMEPL आणि DMRC यांनी 30 वर्षांसाठी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनपासून सेक्टर 21 द्वारकापर्यंत एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस लाइनची डिजाइन, स्थापित, कमिशन, ऑपरेट करण्यासाठी एक करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारानुसार, सिव्हील स्ट्रक्चरचं काम DMRC कडे होता तर सिस्टम वर्क DAMEPL कडे सोपवण्यात आला होता.
वादाचं कारण काय?
2012 मध्ये DAMEPL ने हा करार रद्द केला आणि त्यांनी दाखवून दिलेल्या उणीवा DMRC कडून ठीक केल्या नसल्याचा दावा केला. दोघांमधील वाद वाढल्यानंतर 2017 मध्ये एक आर्बिट्रल ट्रिब्युनलने सांगितलं की, कन्सेशन अग्रीमेंट किंवा सवलतीचा करार रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. ज्यानंतर आर्बिटल ट्रिब्युनलने DMRC ला 2950 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर हा वाद न्यायालयात पोहोचला. DMRC ने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. यानंतर DMRC ने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली.
अंबानींना परत करावे लागणार 8000 कोटी
रिलायन्स आणि डीएमआरसी यांच्यातील वाद सुरू झाला होता. 2021 मध्ये दोघांमधील मध्यस्थतेची रक्कम व्याजासह वाढून 7045.41 कोटींपर्यंत पोहोचली होती. आज आर्बिट्रल अवॉर्ड्सची रक्कम वाढवून 8000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
