केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union budget 2024) संसदेमध्ये मंगळवारी (23 जुलै) रोजी सादर केला जाणार आहे. या बजेटमध्ये काय दडलंय याचे स्पष्ट संकेत सोमवारी (22 जुलै) सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मिळाले आहेत. कोव्हिडनंतर साऱ्या देशात फोफावलेल्या ऑप्शन ट्रेडिंगवर ( Option Trading) या बजेटमध्ये निर्बंध लादण्यात येतील असे संकेत या सर्वेक्षणातून मिळाले आहेत.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आर्थिक सर्वेक्षणात भीती
एखादा माणूस जुगाराच्या आहारी जातो अगदी तसेच देशातील तरुण गुंतवणूकदार या ऑप्शन ट्रेडिंगच्या आहारी जात आहेत. या प्रकाराला आळा घातला नाही, तर भविष्यात लोकं शेअर बाजारात गुंतवणूक करणंच सोडून देतील अशी भीती आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलीय. त्यामुळे मोदींच्या तिसऱ्या टर्मच्या सुरुवातीला शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी एक बॅड न्यूज येण्याची शक्यता आहे. ऑप्शन ट्रेडिंगला वाढीव आळा घालण्यासाठी त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर E कर लावणे किंवा तत्सम लोकांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आणखी काही उपाययोजना करण्याचे सुतोवाच यंदाच्या बजेटमध्ये येऊ शकते.
कसं बदललं कल्चर?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा देशाची धुरा सांभाळली. तेव्हा मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स 25 हजाराच्या जवळ तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 7 हजार 450 वर बंद झाला होता. सोमवारी 22 जुलै 2024 सीतारमण यांनी जेव्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेल्या मोदी सरकारचं पहिलं अर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केलं, त्यादिवशी निफ्टी 24 हजार 509 वर बंद झाला तर सेन्सेक्स 80 हजाराच्या वर बंद झाला आहे.
गेल्या 10 वर्षात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक तिप्पट झालेत. देशात शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या 3 ते 4 कोटींवरुन 17 कोटींवर पोहचलीय. दर महिन्याला MUTUAL FUNDत SIP करणाऱ्यांची संख्या इतकी वाढलीय, बँकांना आता मुदत ठेवींसाठी पळापळ करावी लागतेय. दहा वर्षांपूर्वी उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांपुरत मर्यादित असणारं शेअर बाजाराचं कल्चर आता गल्लोगल्ली झालं... आणि हेच गल्लोगल्ली झालेलं हेच बाजाराचं कल्चर आता सरकारी यंत्रणांची डोकेदुखी ठरु लागलंय.
( नक्की वाचा : तुम्ही किती सोनं घरी ठेवू शकता? विक्रीनंतर टॅक्स लागतो का? वाचा नियम )
ऑप्शन ट्रेडिंगचं प्रमाण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू या मध्यमवर्गीय बहुल राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरलंय.. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद नागेस्वरन यांनी आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार, 'भांडवली बाजारात छोट्या गुंतवणूकदारांची वाढती गुंतवणूक ही चांगली गोष्ट आहे, पण डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये विशेषतः एक्सपायरीच्या दिवशी होणारी उलाढाल चिंतेची बाब आहे. डेरिव्हेटीव ट्रेडिंगमध्ये अडकणाऱ्यांचा तोटा इतका मोठा असतो की तसा तोटा झाला, तर तो माणूस शेअर बाजाराकडे पुन्हा येतच नाही.'
क्रिप्टोचं उदाहरण ताजं
मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या आधी, स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांनीही ऑप्शन ट्रेडिंगच्या वाढत्या पसाऱ्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. सेबीने अगदी गेल्याच महिन्यात एखाद्या कंपनीचे शेअर वायदा बाजारात समील करण्याबाबतचे नियम आणखी कठोर केलेत. पण ते पुरेसे नाहीत हे उघड आहे. 2021 च्या सुमारास देशात क्रिप्टो करन्सीचा
बाजार बोकाळला होता.
क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय याची पुसटशी कल्पना नसणारे तरुण जलद पैसा कमावण्याच्या नादात लाखोंची माया गमावून बसले. सरकारनेही 2022च्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोवर 30 टक्के कर लावला आणि बरचे लोक क्रिप्टोपासून दूर गेले. आता शेअर बाजारातल्या ऑप्शन ट्रेडिंगविषयीही तसंच पाऊल उचललं जायण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतंय.
