Budget 2026 :यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालं नाही असं वाटतंय? तरी आतापर्यंतचा सर्वाधिक 53.5 लाख कोटी खर्च

सरकारने बजेट २०२६ साठी रेकॉर्ड ५३.५ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा केली आहे, तो आतापर्यंतचा रेकॉर्ड आहे. 

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचं भाषण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी काळ चाललं. यंदा इनकम टॅक्स ते पेन्शन आणि मध्यमवर्गींयांसाठी कोणत्याही नव्या घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा बजेट पाहून कोणालाही वाटतंय की, यंदाच्या बजेटमधून आपल्याला काहीच मिळालेलं नाही. मात्र यंदाचा बजेट आतापर्यंतचा सर्वाधिक खर्च करणारा बजेट असल्याचं तुम्हाला माहीत आहे का? सरकारने बजेट २०२६ साठी रेकॉर्ड ५३.५ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा केली आहे, तो आतापर्यंतचा रेकॉर्ड आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये तब्बल ५० लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यात दुरुस्ती करीत ४९.६ लाख कोटी करण्यात आली. मात्र २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये एकूण ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या बजेटपेक्षा ४ लाख कोटींनी अधिक आहे. 

Advertisement

नक्की वाचा - Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास अतिजलद होणार! अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

खर्च करण्यासाठी इतका निधी कुठून येणार? 

सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात अंदाज लावला आहे की, पुढील आर्थिक वर्षात, २०२६-२७ मध्ये कर्ज न घेता अंदाजे ३६.५ लाख कोटी मिळतील. यापैकी, केंद्र सरकारला निव्वळ कर संकलन अंदाजे २८.७ लाख कोटी असू शकते. उर्वरित रक्कम बाजार कर्जाद्वारे भागवली जाईल. पुढील आर्थिक वर्षात बाजारातून सिक्युरिटीजद्वारे ११.७ लाख कोटी उभे केले जातील. तर एकूण बाजार कर्ज अंदाजे १७.२ लाख कोटी असेल असा सरकारचा अंदाज आहे.

राजकोषीय तूट किती असेल?

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देशात राजकोषीय तूट जीडीपीचा ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये सुधारित राजकोषीय तूट २०२५-२६ च्या बजेट अंदाजानुसार, जीडीपीच्या ४.४ टक्के आहे. कर्जाबद्दल सांगायचं झालं तर सरकारवरील एकूण कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या चालू वित्तीय वर्ष ५६.१ टक्के आहे. मात्र याच्या पुढील आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते जीडीपीच्या ५५.६ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.


 

Topics mentioned in this article