GST Council Meeting : कर्करोगाची औषधे आणि स्नॅक्सवरील करात कपात, हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर नोव्हेंबरमध्ये निर्णय

वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 54 वी बैठक सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. या बैठकीचा सर्वात मोठा मुद्दा हेल्थ आणि लाईफ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट हा होता. इन्शुरन्स प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी कमी करायचा की तो रद्द करायचा, याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे.  

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबतचा निर्णय नोव्हेंबरमधील बैठकीत  घेतला जाईल. हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर 18 टक्के GST कमी करण्याच्या मुद्द्यावर, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या प्रकरणी GoM म्हणजे मंत्र्यांचा गट तयार करण्यात आला आहे. जीओएम ऑक्टोबरच्या अखेरीस अहवाल सादर करेल आणि नोव्हेंबरच्या बैठकीत त्यावर विचार केला जाईल. 

(नक्की वाचा - हरियाणामध्ये काँग्रेस-आपमधील बोलणी फिस्कटली; आपकडून 20 उमेदवारांची यादी जाहीर)

नितीन गडकरी यांनी केली होती मागणी

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवरून जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. सध्या हेल्थ आणि लाईफ इन्शुरन्सवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. सरकारने यावर जीएसटी हटवला किंवा कमी केला तर लोकांना स्वस्त इन्शुरन्स मिळेल. तसेच देशात विमा उत्पादनांची मागणी वाढेल.

कर्करोगावरील औषधे स्वस्त होणार

कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी दरही कमी करण्यात येत आहेत. कर्करोगावरील उपचाराचा खर्च आणखी कमी करण्यासाठी जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात येत आहे. स्नॅक्स पदार्थांवरील जीएसटी दर 18 वरून 12 टक्के करण्यात येत आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

(नक्की वाचा -  महिलांनो, 'लाडक्या बहिणी'सह 3 सरकारी योजनांचा घ्या फायदा, घरबसल्या करा लाखोंची कमाई)

विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना अनुदानावरील जीएसटीत सूट

तीन प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदानावर जीएसटी भरावा लागणार नाही. केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना आता अनुदान घेण्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या शैक्षणिक संस्थांना आयकर सवलत मिळाली आहे, त्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी स्त्रोतांकडून संशोधन निधी घेण्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही.