लग्नामध्ये मिळणाऱ्या भेटवस्तूंबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. लग्नाच्या वेळी मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची यादी करा आणि त्या यादीवर नवरा आणि नवरीच्या स्वाक्षरी घ्या असं मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. या यादीमुळे लग्नानंतरचे वाद सोडवण्यात मदत मिळेल, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. हुंडा विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत या प्रकारचा नियम राज्य सरकारनं बनवला आहे का? बनवला नसेल तर याबाबत विचार करा, असे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. 23 मे रोजी या प्रकरणातील पुढील सुनावणी होणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
उच्च न्यायालयानं हुंडा विरोधी अधिनियम 1985 चा उल्लेख केला. या कायद्यामध्ये वधू आणि वराला मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची यादी तयार करावी असा एक नियम आहे. लग्नामध्ये काय-काय मिळालं हे यामधून स्पष्ट होईल. लग्नाच्या दरम्यान मिळणाऱ्या भेटवस्तूंचा हुंड्यामध्ये समावेश करता येत नाही, हे देखील उच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
अंकित सिंह आणि अन्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. विक्रम डी. चौहान यांनी हे निर्देश दिले. 'दैनिक जागरण'नं याबाबत वृत्त दिलंय. हुंड्याचा आरोप करणारे आरोपी त्यांच्या अर्जासोबत ही यादी का घेऊन येत नाहीत? याबाबतच्या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असं मत न्या. चौहान यांनी व्यक्त केलं.
( नक्की वाचा : स्वर्गवासी मुलीसाठी सुरुय नवऱ्याचा शोध, आई-वडिलांनी दिली पेपरमध्ये जाहिरात )
हुंडा आणि भेटवस्तूंमध्ये फरक
लग्नात मिळणारा हुंडा आणि भेट यामध्ये नियमानुसार फरक असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. लग्नाच्या वेळी मिळणाऱ्यी भेटवस्तूंचा हुंड्यात समावेश केला जाऊ शकत नाही. या सर्व भेटवस्तूंची एक यादी तयार करुन त्यावर वर आणि वधू पक्षातील मंडळींची स्वाक्षरी व्हावी, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
देशात लग्नात भेटवस्तू देण्याची पद्धत आहे. ही परंपरा लक्षात घेऊन भेटवस्तूंचा हुंड्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. लग्नामध्ये हुंडा विरोधी पथकाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असावी, असा नियम आहे. आजपर्यंत लग्नामध्ये या अधिकाऱ्यांना का पाठवले नाही, हे राज्य सरकारनं स्पष्ट करावं, असे आदेशही न्यायालयानं यावेळी दिले.
