Paper Leak Law: पेपर लीक प्रकरणी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, सोमवारी संसदेत बिल येणार, वाचा काय असेल तरतूद?

Paper Leak Law:  देशभरातील करोडो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या पेपर लीक माफियांचा बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत दोषींना 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी आठवड्यात, बहुदा सोमवारी २७ जुलै रोजी हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

 तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून निकालाचे बंधन

नव्या विधेयकामुळे पेपर लीक प्रकरणांच्या जलद तपासासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याला कायदेशीर पाठबळ मिळणार आहे. या फास्ट ट्रॅक कोर्टांना कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करून निकाल देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपींना तातडीने शिक्षा सुनावणे शक्य होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे पेपर लीक विषयावर भाष्य केले होते. पेपर लीक हा केवळ एका परीक्षेचा विषय नसून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी अत्यंत वेदनादायी विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. गेल्या ढाई महिन्यात सरकारने अनेक ठोस पावले उचलून गुन्हेगारांना तुरुंगात धाडले आहे. 

( नक्की वाचा : धर्मेंद्र प्रधान यांनीच केलं होतं पेपरफुटीविरोधात आंदोलन, मोडली होती हाडं! जुन्या आंदोलनाची आज जोरदार चर्चा )
 

विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी अत्यंत कमी वेळात 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली असून 19 जुलै रोजी त्याचा निकालही जाहीर करण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागात मोठे बदलदुसरीकडे, केंद्र सरकारने गुरुवारी शिक्षण विभागात मोठे प्रशासकीय बदल केले आहेत. नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते 1994 च्या तुकडीचे राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असून ते विनीत जोशी यांची जागा घेतील. दरम्यान, नीट पेपर लीक प्रकरणी मागील 26 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी आपले उपोषण मागे घेतले. तर कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने या मुद्द्यावर गेल्या 1 महिन्यापासून दिल्लीतील जंतर मंतरवर निदर्शने सुरू आहेत.